या १७ राज्यांना केंद्र सरकारने महसूली तूट भरून देण्यासाठी दिला निधी

या महिन्यात आणि PDRD  अनुदानाची आजवरची, २०२१-२२ साठीची एकूण देण्यात आलेली राज्यनिहाय रक्कम सोबत जोडण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या कलम २७५ अंतर्गत , राज्यांना  हे विचलनानंतरचे (Post Devolution  )महसुली अनुदान दिले जाते. हे अनुदान, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार मासिक हप्यांमध्ये दिले जाते. जेणेकरुन, राज्यांना, महसूलात आलेली तूट भरून काढता येईल. वर्ष २०२१-२२ मध्ये आयोगाने १७ राज्यांना PDRD अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.

हे अनुदान मिळवण्यासाठी तसेच, अनुदान किती असावे, यासाठीची राज्यांची पात्रता ही  वित्त आयोगाने, महसूल आणि राज्यांना येणारा अंदाजे खर्च याचे मूल्यांकन करुन निश्चित केली आहे. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये केंद्राकडून राज्यांना,विचलनासाठी लागू असलेला महसूलही लक्षात घेतला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने, चालू आर्थिक वर्षात या अनुदानापोटी १७ राज्यांना १,१८,४५२ कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. यापैकी, ३९,४८४ कोटी म्हणजेच, ३३.३३ टक्के रक्कम, आतापर्यंत चार मासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या सर्व राज्यांना  PDRD अंतर्गत अनुदान देण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती.

आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला  राज्यनिहाय निधी :