नवी दिल्ली – संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक पटलावर ठेवणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास बँकेत ठेवलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा होईल. म्हणजेच बँक दिवाळखोरीत निघाली तरी ग्राहकांना पाच लाखांपर्यंत रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत मिळणार आहे. सध्या बँकेत ग्राहकांच्या ठेवींवर फक्त एक लाखाचा विमा आहे.
१९ जुलैपासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करण्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे इन्शुर्ड एक लाख रुपयांच्या रकमेची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्याचा कायदा झाला नव्हता. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात त्याची औपचारिक घोषणा केली होती.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्या ठेवींच्या संरक्षणासाठी यंत्रणेत स्थिरता आणण्याचा उद्देश या विधेयकामागे आहे. या कायद्यामुळे बँकेचे संचालन करण्याताना जोखीम कमी करण्यासह ग्राहकांना स्वतःला सुरक्षित असल्याचा विश्वास वाटेल.
सध्या सार्वजनिक बँकांचे बहुतांश ग्राहक बँकेत ठेवलेल्या ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे मानतात. ती रक्कम देण्याची हमी सरकार देते. ठेवींचा इंशुरन्स मर्यादा एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत केल्यास जास्तीत जास्त ग्राहकांना पूर्ण संरक्षण मिळेल. मर्यादा वाढविल्याने विम्याची रक्कमही वाढेल त्याचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
