मुंबई – जगातील दूरसंचार बाजारांपैकी भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. परंतु हे क्षेत्र सध्या सर्वात वाईट परिस्थितीतून जात आहे. देशात ४ जी सेवा सुरू झाल्यानंतर एक डझन कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आर्थिक संकटात आहेत. या संकटामुळे लाखो लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. भारतातील विचार करता केवळ जिओ आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या या क्षेत्रात राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली व्होडाफोन-आयडियाचे (व्हीआयएल) अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपली भागिदारी सरकार किंवा खासगी कंपन्यांना सुपूर्द करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. योग्य क्षमतेच्या कंपनीकडे व्हीआयचे कामकाज दिले जाऊ शकते, अशी विनंती बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहून केली आहे.
भारतीय टेलिकॉम क्षेत्र एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आगामी काळात फक्त दोन किंवा तीन कंपन्या सेवा देतील, असे या क्षेत्रात काम करणार्या कंपन्यांच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. टेलिकॉम क्षेत्रात जिओ रिलायन्सचा वेगाने होणारा विस्तार पाहता एअरटेल हीच कंपनी बाजारात संघर्ष करत आहे. बीएसएनएल शेवटच्या घटका मोजत आहे. व्होडाफोन-आयडिया आर्थिक संकटात फसलेली आहे.
एअरटेल-व्हीआयवर भार
रिलायन्स जिओ आल्यानंतर टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांनी स्वस्त दरात कॉल आणि इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. समायोजित एकूण महसुलाबाबत (एजीआर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियावर सर्वाधिक भार पडलेला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी एअरटेल सक्षम आहे, मात्र व्हीआयला बाहेर पडणे कठीण जाणार आहे. यात कंपनी बंद पडण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. व्हीआयची समायोजित एकूण महसुलाची थकबाकी ५८,२५४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यापैकी कंपनीने ७,८५४.३७ कोटी रुपये अदा केले असून, ५०,३९९.६३ कोटी रुपये देणे बाकी आहेत.
निधी जमविण्याचा प्रयत्न
व्होडाफोन-आयडिया गेल्या दहा महिन्यांपासून २५ हजार कोटी रुपये जमविण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळत नसल्याने कंपनीची आर्थिक परिस्थिती वेगाने खालावत चालली आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात सुरू असलेली प्रतिस्पर्धा पाहता कंपनीकडून सध्या दर वाढविण्याच्या स्थितीत नाहीये. या आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कंपनीला सरकारने पॅकेज दिले नाही, तर कंपनीला अस्तित्व टिकविणे अवघड ठरणार आहे.
