मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशात आतापर्यंत स्थापित एकूण 5G बीटीएस टॉवरपैकी 81 टक्क्यांहून अधिक रिलायन्स जिओचे आहेत. जिओने 2,28,689 तर एअरटेलने 52,223 टॉवर्स इंस्टॉल केले आहेत. 7 जुलैपर्यंत देशात 5G चे एकूण 2,81,948 बीटीएस (बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन) टॉवर स्थापित करण्यात आले आहेत. यापैकी एकट्या रिलायन्स जिओने 2,28,689 बीटीएस टॉवर्स बसवले आहेत. ज्याचा भारतातील एकूण 5 जी टॉवर्सपैकी 81 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. एअरटेल 5जी शर्यतीत खूप मागे असल्याचे दिसते, आतापर्यंत फक्त 52,223 बीटीएस टॉवर स्थापित केले आहेत. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी ही माहिती दिली.
सरकारने जिल्हावार 5G बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशनची यादी संसदेच्या टेबलवर ठेवली. या यादीतही रिलायन्स जिओची आघाडी स्पष्टपणे दिसत आहे. एअरटेलने देशाची राजधानी दिल्लीत केवळ 2310 बीटीएस स्थापित केले आहेत, तर रिलायन्स जिओने 8,204 बीटीएस टॉवर स्थापित केले आहेत. दिल्लीत आतापर्यंत एकूण 10,532 5G बीटीएस टॉवर बसवण्यात आले आहेत. मुंबईतही सध्या एकूण 5G बीटीएस टॉवर्सची संख्या 5167 आहे, त्यापैकी जिओ ने 3953 आणि एअरटेल ने 1214 बीटीएस टॉवर्स स्थापित केले आहेत. देशातील उर्वरित महानगरे देखील एअरटेल 5G शर्यतीत मागे पडल्याचे दिसत आहे.
देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशची स्थितीही काही वेगळी नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये 7 जुलैपर्यंत 5G साठी बसवण्यात आलेल्या 28,876 बीटीएस टॉवरपैकी 23,527 रिलायन्स जिओच्या नेटवर्कशी जोडलेले होते. एअरटेल फक्त 5349 बीटीएस टॉवर्स बसवू शकले. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये स्थापित 2.5 हजार 5G बीटीएस टॉवरपैकी 2 हजारांहून अधिक रिलायन्स जिओचे आहेत.
आतापर्यंत, हरियाणामध्ये 5G चे 11660 बीटीएस टॉवर स्थापित केले गेले आहेत, त्यापैकी फक्त रिलायन्स जिओने 9480 स्थापित केले आहेत. एअरटेल फक्त 2180 बीटीएस टॉवर्स बसवू शकले आहे. महेंद्रगढसारख्या जिल्ह्यात एअरटेलने एकही बीटीएस स्थापित केलेला नाही. तर नूह आणि चरखी दादरीमध्ये फक्त 1-1 बीटीएस टॉवर आहेत. उत्तराखंडमध्येही हीच परिस्थिती आहे, एअरटेलने अल्मोडा, बागेश्वर आणि चंपावतमध्ये एकही 5G बीटीएस टॉवर स्थापित केलेला नाही.
दळणवळण मंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की भारताने स्वतःचे 4G आणि 5G तंत्रज्ञान विकसित केले आहे आणि त्याची तैनाती भारत संचार निगम लिमिटेडमध्ये देखील सुरू झाली आहे. दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना फेब्रुवारी 2021 रोजी सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत मे 2023 पर्यंत 6911 कोटी निर्यात केली आहे.