मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार चहा, कॉफी, मसाले आणि रबरशी संबंधित अनेक दशके जुने कायदे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. त्यांच्या जागी नवीन कायदे सरकार आणणार आहे. या क्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन मिळावे तसेच या व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा उद्देश यातून साध्य करण्यात येणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने मसाले (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक २०२२, रबर (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, २०२२, कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, २०२२, चहा (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, २०२२ या मसुद्यावर भागधारकांची मते मागवली आहेत. या चार विधेयकांच्या मसुद्यावर जनता/ भागधारक ९ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवू शकतात.
चार वेगवेगळ्या कार्यालयीन निवेदनानुसार वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, चहा कायदा १९५३, मसाले बोर्ड कायदा १९८६, रबर कायदा १९४७ आणि कॉफी कायदा १९४२ रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर टाकलेल्या मसुद्यानुसार, हे कायदे रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदे आणण्याचा प्रस्ताव सध्याच्या गरजा आणि उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. त्यानुसार, चहा कायदा रद्द करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अलीकडच्या दशकात चहाचे उत्पादन, विक्री आणि सेवन करण्याची पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, चहा बोर्डाच्या विद्यमान आधुनिक कामकाजासाठी विद्यमान कायदेशीर चौकट जसे की उत्पादनास समर्थन, गुणवत्ता सुधारणे, चहाचा प्रसार आणि चहा उत्पादकांच्या कौशल्य विकासासाठी सध्याच्या कायदेशीर चौकटीशी जुळवून घेण्याची गरज आहे. मसाले (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक-२०२२ च्या मसुद्यानुसार, मसाल्यांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मसाले मंडळाला सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, रबर कायद्याच्या संदर्भात असे म्हटले गेले आहे की, अलीकडच्या वर्षांत रबर आणि संबंधित क्षेत्रांशी संबंधित औद्योगिक आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये तीव्र बदल झाले आहेत. दुसरीकडे कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक २०२२मध्ये असे म्हटले आहे की, सध्याच्या कायद्याचा मोठा भाग आजच्या काळात निरुपयोगी झाला आहे, त्यामुळे त्यात बदल करणे देखील आवश्यक आहे. या सर्व विचारांती कायदे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
