इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आता व्होडाफोन-आयडियाप्रमाणेच, एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा बोजा असलेल्या टाटा टेलिसर्व्हिसेस या टेलिकॉम कंपनीने देखील आपला हिस्सा सरकारला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसने सरकारला दिल्या जाणार्‍या 850 कोटी रुपयांच्या व्याज थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ते कंपनीच्या एकूण 9.5 टक्के समभागाच्या समतुल्य असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर आता टाटा टेलिसर्व्हिसेसमध्ये सरकारची आता 9.5 टक्के भागीदारी असेल.
केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना एजीआर थकबाकी भरण्याचा पर्याय म्हणून हा प्रस्ताव दिला होता. यापैकी, एअरटेलने हा पर्याय निवडला नाही. परंतु व्होडाफोन-आयडिया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांनी सरकारला हिस्सा देणे योग्य मानले आहे. मात्र, अद्याप दूरसंचार विभागाची मंजुरी बाकी आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसच्या शेअर्सची सरासरी किंमत सुमारे 41.50 रुपये प्रति शेअर आहे. 14 ऑगस्ट 2021 च्या शेअरच्या किमतीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर कंपनीच्या शेअरची किंमत वाढतच गेली. आता शेअरची किंमत 291 रुपये आहे. सध्या कंपनीचे बाजार भांडवल 56,898 रुपये आहे.
Vodafone-Ideaने सरकारला द्यायची असलेली 16,000 कोटी रुपयांची व्याज थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे कंपनीतील 35.8 टक्के हिस्सेदारीच्या बरोबरीचे असेल. कंपनीवर सध्या 1.95 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसने कंपनीच्या या निर्णयाची माहिती शेअर बाजारांना दिली आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेस नुसार, 11 जानेवारी रोजी कंपनीच्या बोर्डाच्या बैठकीत देय व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टाटा टेलिसर्व्हिसेस थकबाकीची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करत आहे आणि 41.50 रुपये प्रति शेअर दराने भारत सरकारला 9.5 टक्के शेअर्स देत आहे. दूरसंचार विभाग या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसचा शेअर मंगळवारी 290 रुपयांवर बंद झाला. तत्पूर्वी, व्होडाफोन आयडियाच्या बोर्डाने भारत सरकारला स्पेक्ट्रम थकबाकी भरण्यासाठीचे हप्ते आणि थकबाकी एजीआर (समायोजित एकूण महसूल)च्या संपूर्ण व्याजाची रक्कम इक्विटी (शेअर) मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय देखील घेतला.
व्होडाफोन आयडियाच्या संचालक मंडळाच्या या निर्णयानंतर कंपनीतील सर्व भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होणार आहे. या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये भारत सरकारची हिस्सेदारी 35.8 टक्के होईल. त्याच वेळी, कंपनीच्या प्रवर्तक व्होडाफोन ग्रुपचा (व्होडाफोन पीएलसी) हिस्सा सुमारे 28.5 टक्के असेल आणि आदित्य बिर्ला समूहाचा हिस्सा 17.8 टक्के असेल.
Vodafone Idea च्या बोर्डाने थकबाकी स्पेक्ट्रम पेमेंटचे हप्ते आणि थकित AGR (समायोजित सकल महसूल) च्या संपूर्ण व्याजाची रक्कम इक्विटी (शेअर्स) मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेऊन भारत सरकारला मान्यता दिली आहे.
व्होडाफोन आयडियाने सोमवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती स्टॉक एक्सचेंजला दिली आहे. Vodafone Idea भारत सरकारला 10 रुपये दर्शनी मूल्याचे समभाग भारत सरकारला वाटप करेल. दूरसंचार विभागाच्या मंजुरीनंतर, व्होडाफोन आयडियामध्ये भारत सरकारची हिस्सेदारी 36 टक्क्यांच्या जवळपास असेल, जी कंपनीच्या प्रवर्तकापेक्षा जास्त आहे.
दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने त्यांना स्पेक्ट्रम थकबाकी आणि एजीआर थकीत व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय दिला होता. भारती एअरटेलने सरकारची ही ऑफर स्वीकारली नाही परंतु व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसने व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचे मान्य केले आहे.
