इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – एका मंत्र्यावर ईडीने कारवाई केल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी केली आहे. या विरोधात मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून आता राज्यपालांच्या विरोधात मोठा असंतोष राज्यात निर्माण झाला आहे. राज्यातील राजकारण तापले असून सत्ताधारी डीएमकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
तामिळनाडू येथील ही घटना असून सध्या संपूर्ण देशातील राजकीय क्षेत्राचे लक्ष याकडे लागले आहे. स्टॅलीन यांच्या नेतृत्वातील तामिळनाडू सरकारमध्ये असलेले एक मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी सेंथिल यांना तातडीने मंत्रीपदावरून हटवले. राज्य सरकारचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांकडे म्हणजे स्टॅलीन यांच्याकडे आहे. असे असताना राज्यपाल मंत्र्यांच्या बाबतीत निर्णय कसे काय घेऊ शकतात, असा सवाल करून सत्ताधारी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे सध्या तामिळनाडूत राज्य सरकारविरुद्ध केंद्र सरकार असा थेट संघर्ष सुरू आहे. सेंथिल बालाजी यांना १४ जूनला ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. सध्या ईडीची कारवाई सुरू असून त्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले आहे.
सेंथिल बालाजी हे मंत्रिमंडळात राहिल्याने निःपक्ष कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बिघडू शकते, असे कारण देत राज्यपाल कार्यालयाने बालाजी यांना मंत्रीमंडळातून बडतर्फ केले. बालाजी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. छातीत दुखत असल्यामुळे ते शासकीय रुग्णालयात भरती झाले. त्यानंतर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. बालाजी यांच्यावर कारवाई सुरू असताना स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही त्यामुळे राज्यपालांनी कारवाई केली, असे स्पष्टीकरण दिले जात आहे.
हे तर संतापजनक
राज्यपालांना हे अधिकार नाहीत, ते कोणत्याही मंत्र्याला हटवू शकत नाहीत. हा प्रकार अत्यंत संतापजनक आहे. आता आम्ही न्यायालयात दाद मागणार, अशी प्रतिक्रिया स्टॅलिन यांनी दिली आहे. तर बालाजी यांची न्यायालयीन कोठडी १२ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
जागोजागी पोस्टर
आता द्रमुकने राज्यपालांना विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत विविध ठिकाणी त्या मंत्र्यांचे पोस्टर लावण्यात आले आहेत, ज्यांच्यावर खटले सुरू आहेत, तरीही मंत्रिमंडळात कायम आहे. राज्यघटनेच्या कलम 164 (1) नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसारच राज्याच्या मंत्र्यांची नियुक्ती किंवा पदच्युत करता येते, असे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करता राज्यपालांनी मंत्र्याला हटवणे घटनाबाह्य आहे.
दरम्यान, सेंथिल बालाजी कॅश फॉर जॉब प्रकरणात चौकशीला सामोरे जात आहे. अलीकडेच ईडीने सेंथिल बालाजीला अटक केली होती. मात्र, बालाजीची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले.
