आपत्तीग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज, सवलती लागू… असा आहे शासन निर्णय…

आपत्तीग्रस्त तालुक्यातील बाधितांना दुष्काळ सदृश परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सवलती; शासन निर्णय निर्गमित…. ; २५१ तालुके पूर्णतः तर ३१ तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 251 तालुके पूर्णतः तर 31 तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त/अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून घोषित करून आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती लागू केल्या आहेत. तसेच आपद्ग्रस्त तालुक्यातील बाधितांना दुष्काळ सदृश परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सवलती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकांचे नुकसान, शेतजमीन वाहून जाणे, घरांची पडझड, जनावरांची हानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या सर्व आपद्ग्रस्तांना तातडीने दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासनाने हे विशेष पॅकेज लागू केले आहे. या विशेष पॅकेजमुळे बाधित पिके, शेती, घरे, जनावरे, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा दुरुस्तीस मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित 251 पूर्णतः व 31 अंशतः बाधित तालुक्यातील बाधित पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्यात आले. जून ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत 26.69 लाख हेक्टर तर सप्टेंबर 2025 मध्ये जवळ जवळ 39 लाख हेक्टर अशा सुमारे 65 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेत पिकांचे नुकसान झाले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

आर्थिक साहाय्य – आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना रुपये चार लाख, अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास 40 ते 60 टक्के अपंगत्व आल्यास रुपये 74 हजार, 60 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास 2 लाख 50 हजार, जखमी व्यक्ती रूग्णालयात एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी दाखल झाला असल्यास 16 हजार, एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी दाखल असल्यास 5 हजार 400 रुपये.

घरांसाठी मदत – पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या /कच्च्या घरांसाठी- सपाट भागातील प्रती घर रुपये 1 लाख 20 हजार तर डोंगराळ भागातील घरांसाठी 1 लाख 30 हजार, अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी (किमान 15 टक्के) पक्क्या घरांसाठी प्रती घर 6 हजार 500 रुपये, कच्च्या घरांसाठी प्रती घर चार हजार रुपये, प्रती झोपडी आठ हजार रुपये, प्रती गोठा तीन हजार रुपये.

मृत जनावरांसाठी – दुधाळ जनावरांसाठी प्रती जनावर 37 हजार 500 रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी प्रती जनावर 32 हजार रूपये, लहान जनावरासाठी प्रती जनावर 20 हजार रूपये, शेळी मेंढी प्रती जनावर चार हजार रुपये आणि प्रती कोंबडी 100 रुपये.

शेतीपिकांचे नुकसान – प्रति हेक्टर 8 हजार 500 रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत), आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिकासाठी प्रती हेक्टर 17 हजार (तीन हेक्टर मर्यादेत), आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रती हेक्टर 22 हजार 500 रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत).

शेतजमीन नुकसान – नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमिनीवरील गाळ काढणे प्रती हेक्टर 18 हजार रुपये आणि दरड कोसळणे/ जमीन जमीन खरडणे, खचणे व नदीपात्र प्रवाह बदलल्यामुळे शेतजमीन वाहून जाणे यासाठी केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर 47 हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
मत्स्य व्यवसाय – मत्स्य व्यावसायिकांना बोटींची दुरुस्ती, जाळी यासाठी बोटींची अंशतः दुरुस्ती सहा हजार रुपये, पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींसाठी 15 हजार, अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तीन हजार रुपये आणि पूर्णतः नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी चार हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
इतर सवलती- नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी सवलती लागू केल्या असून यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी व 10 वी आणि 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे.या सवलतीबाबत योजनेचे स्वरूप व त्या बाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना/आदेश संबधित प्रशासकीय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

कृषी विभाग – या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार प्रमाणे (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जाईल याबाबत आवश्यक ती कार्यप्रणाली व निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही कृषी विभागाने करावयाची आहे.
पशुसंवर्धन विभाग – मोठे पशुधन, लहान पशुधन व कुक्कुटपक्षी मृत पावलेले आहेत. याबाबत शासन निर्णय 27 मार्च 2023 च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत दिली जाईल. याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन प्रचलित निकषानुसार उपलब्ध असलेल्या उणे प्राधिकरण सुविधेनुसार तातडीने करावी. 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयाच्या निकषाबाहेरील (वाढीव पशुधन हानी) पशुधन हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्या सर्व पशुधन हानीबाबत पशुसंवर्धन विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

मत्स्यव्यवसाय – मच्छीमार जाळी, मत्स्यबीज, मत्स्य बोटींचे नुकसान झालेले आहे याबाबत शासन निर्णय 27 मार्च 2023 च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत देण्यात येणार आहे. 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयातील निकषाबाहेरील (वाढीव मत्स्यबीज हानी, मच्छिमार जाळी) हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे मत्स्यबीज हानी व मच्छिमार जाळीचे नुकसानीबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.

रोजगार हमी योजना विभाग– अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून जाऊन झालेल्या नुकसानीसाठी शासन निर्णय दि.27 मार्च 2023 च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत दिली जाईल. या मदतीव्यतीरिक्त रोजगार हमी योजना विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन लाख प्रति हेक्टर या मर्यादित व दोन हेक्टर पर्यंत पाच लाख मदत अनुज्ञेय राहणार आहे. तसेच अतिवृष्टी व पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरी दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रती विहिर कमाल मर्यादा 30 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती लाभार्थ्यास अनुज्ञेय राहणार आहे. यासाठी रोजगार हमी योजना विभागामार्फत आवश्यक निधीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

पायाभुत सुविधा- अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ऊर्जा या विभागांतर्गतच्या तातडीच्या व आवश्यक कामांसाठी रुपये 10 हजार कोटीचे विशेष पॅकेज संदर्भात संबंधित विभागाने नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे प्रभावित / घोषित तालुक्यामध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजना खरीप हंगाम 2025 (जून ते ऑक्टोबर) साठी लागू राहतील. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन माहिती प्रणालीद्वारे (एनडीएमआयएस) शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीच्या विशेष पॅकेज मधील योजना, उपक्रम / कामांची माहिती केंद्र शासनाच्या एनडीएमआयएस पोर्टलवर भरण्यात येणार आहे.

ई-केवायसी– ज्या शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी होऊन अॅग्रीस्टकमध्ये ई-केवायसी झाली आहे अशा शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवर भरलेल्या माहितीशी जुळत असलेल्यांना मदत मिळणे सुलभ व सुकर होण्यासाठी (डीबीटी द्वारे मदत वितरणासाठीच्या आवश्यक) ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट देण्यात येत आहे.

अतिवृष्टी व पुरामुळे पूर्णतः बाधित तालुके-
पालघर :- पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड (चार तालुके)
नाशिक– मालेगाव, निफाड, नांदगाव, सटाणा, दिंडोरी, सुरगाणा, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सिन्नर, चांदवड, येवला ( 12 तालुके)
जळगांव– एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर (13 तालुके)
अहिल्यानगर– अहिल्यानगर, शेवगाव, कर्जत, पाथर्डी, नेवासा, राहाता, श्रीरामपूर, जामखेड, राहुरी, श्रीगोंदा, कोपरगाव ( 11 तालुके)

सोलापूर– उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोला ( 11 तालुके)
सांगली– मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस, तासगाव, कवठेमहांकाळ, विटा, आटपाडी, जत ( नऊ तालुके)
सातारा- कोरेगाव, खटाव, माण ( तीन तालुके)
कोल्हापूर– करवीर, राधानगरी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड ( पाच तालुके)

छत्रपती संभाजीनगर– छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री (नऊ तालुके)
जालना– बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद ( आठ तालुके)
बीड– बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी ( 11 तालुके)
लातूर – लातूर, औसा, रेणापूर, निलंगा, शिरुरअनंतपाळ, देवणी, उदगीर, जळकोट, अहमदपूर, चाकूर ( 10 तालुके)

धाराशिव– धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा ( आठ तालुके)
नांदेड– कंधार, किनवट, मुदखेड, भोकर, अर्धापूर, माहूर, नांदेड, लोहा, मुखेड, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, हदगाव, हिमायतनगर, उमरी ( 16 तालुके)
परभणी– पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी ( नऊ तालुके)
हिंगोली– हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत ( पाच तालुके)

बुलढाणा– चिखली, सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा, लोणार, शेगाव, मोताळा, बुलढाणा, खामगाव, मेहकर, मलकापूर, जळगाव जामोद ( 11 तालुके)
अमरावती– अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदुरबाजार, दर्यापूर ( 14 तालुके)
अकोला– अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर, बार्शी टाकळी ( सात तालुके)

वाशिम– वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा, मानोरा ( सहा तालुके)
यवतमाळ– पुसद, यवतमाळ, बाभूळगाव, मारेगाव, महागाव, उमरखेड, कळंब, घाटंजी, राळेगाव, दारव्हा, आर्णी, नेर, दिग्रस, पांढरकवडा, वणी, झरी जामणी ( 16 तालुके)
वर्धा– वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, कारंजा, आष्टी ( आठ तालुके)

नागपूर– नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड ( १३ तालुके)
भंडारा– साकोली, भंडारा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, लाखनी, लाखंदूर ( सात तालुके)
गोंदिया– देवरी ( एक तालुका)

चंद्रपूर- चंद्रपूर, भद्रावती, राजूरा, बल्लारपूर, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभिड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा, जिवती, ब्रम्हपुरी ( 14 तालुके)
गडचिरोली– गडचिरोली, धानोरा, मूलचेरा, आरमोरी, कुरखेडा, अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापली, देसाईगंज (वडसा) (10 तालुके)

अतिवृष्टी व पुरामुळे अंशतः बाधित तालुके-
नाशिक – कळवण, देवळा, इगतपुरी (तीन तालुके)
धुळे – धुळे, साक्री, शिंदखेडा (तीन तालुके)
अहिल्यानगर – पारनेर, संगमनेर, अकोले (तीन तालुके)

पुणे – हवेली, इंदापूर (दोन तालुके)
सांगली – कडेगांव (एक तालुका)
सातारा – सातारा, कराड, पाटण, फलटण, जावळी (पाच तालुके)

कोल्हापूर – कागल, शिरोळ, पन्हाळा (तीन तालुके)
बुलढाणा – नांदुरा, संग्रामपूर (दोन तालुके)
गोंदिया – तिरोडा, गोंदिया, गोरेगाव, मोरअर्जुनी, सालेकसा, सडक अर्जुनी, आमगाव (सात तालुके)
गडचिरोली – चारमोशी, कोरची (दोन तालुके)

अंशतः बाधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष बाधित मंडळ सवलतीस पात्र असतील.