राज्यात आता तालुकानिहाय कृषी हवामान सल्ला सेवा

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व लाभांश संबंधित प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. यासाठी एक पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे आज लोकार्पण करण्यात आले. तसेच, पोक्राचा वार्षिक प्रगती अहवाल व शेतकरी उत्पादक गट मूल्यांकन पत्रकाचे प्रकाशन कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, उपसचिव सुशीलकुमार खोडवेकर व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, “पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विविध प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या दृष्टीने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच, कामगिरीचे मूल्यांकन नियमितपणे करण्यात येत आहे. त्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होताना दिसत आहे. पोक्रा प्रकल्पातील पंधरा जिल्ह्यांशिवाय राज्याच्या इतर भागांतही अशा चांगल्या उपक्रमांचे अनुकरण करावे.

पोक्रा अंतर्गत विविध घटक योजना कशा राबविल्या जात आहेत याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांनी पोक्रा अंतर्गत असलेल्या पंधरा जिल्ह्यांतील तालुका, उपविभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला अनुसरून नियोजन करावे. शेतकरी गटांना विविध शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची प्रकरणे कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

तालुका व उपविभागीय स्तरावरून सर्व घटक योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा व मूल्यांकन करण्यात यावे. यामुळे अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यास मदत होईल, असे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

पोक्राच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर तालुकानिहाय कृषी हवामान सल्ला सेवा सुरू करण्यात येत आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या साह्याने ही सेवा देण्यात येईल. तसेच, शेतकरी उत्पादक गटांना लाभ देण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाईन सुरू झाली आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली असून शेतकरी गटांना त्वरीत लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.