नवी दिल्ली – वीस वर्षांपूर्वी तालिबानच्या हातून सत्ता गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये महिलांनी अधिकारांसाठी मोठा संघर्ष केला आहे. त्याअंतर्गत अफगाणिस्तानात स्वतंत्र मानवाधिकार आयोगासारख्या संस्थांही स्थापन झाल्या. महिलांसाठी मंत्रालय स्थापन होऊन २००९ मध्ये महिला हिंसाचाराविरोधातील ऐतिहासिक कायदाही तयार करण्यात आला. महिलांविरोधातील भेदभाव निर्मूलन संमेलनासारख्या अनेक जागतिक मानवाधिकारी व्यासपीठाशीसुद्धा अफगाणिस्तान जोडला गेला. परंतु १५ ऑगस्टला तालिबानने ताबा मिळविल्यानंतर महिला अधिकारांबाबतच्या दोन दशकांच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे.
९० टक्के महिला बळी
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, ९० टक्के अफगाण महिला घरेलू हिंसाचाराच्या बळी पडल्या आहेत. १७ टक्के महिलांना लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला. न्यायालयीन व्यवस्थेतही महिलांना पुरुषांपेक्षा कमीच न्याय मिळाला आहे.
न्यायासाठी काटेरी रस्ता
अफगाणिस्तानातील महिलांनी कायदेशीर कारवाईचा निर्णय जरी घेतला तरी त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. बहुतांश प्रकरणांमध्ये महिलेला पती, कुटुंबातील सदस्य, वकील आणि न्यायाधीश कायदेशीर कारवाई करण्यापासून रोखतात. महिलांना कठोर सामाजिक दबाव झेलून जिरगा (स्थानिक नेत्यांची सभा) आणि शुरा (सल्लामसलत प्रक्रिया) अशा अनधिकृत न्याय व्यवस्थेतून जावे लागते. या स्थानांवरही कुटुंबातील पुरुषच महिलांचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजेच त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची मुभाही नसते.
मूलतत्ववादी व्यवस्थेची भीती
काही दिवसांपासून तेथील महिलांना न्यायासाठी समाज आणि सरकारी पातळीवर सुधारणांचा मार्ग खुला होत होता. परंतु तालिबानच्या पुनरागमनानंतर महिलांच्या अधिकारांबाबतच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे. तालिबानच्या न्यायव्यवस्थेबाबत संपूर्ण जगाला माहिती आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये अफगाणिस्तानातील महिलांना आंतरराष्ट्रीय राजकीय दबावामुळे संविधानिक सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. परंतु तालिबान्यांच्या राज्यात ही सुरक्षा टिकू शकणार नाही.
