कोपेनहेगन (स्वीडन) – एखाद्या देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे ही खूपच महत्त्वाची आणि अभिमानास्पद बाब आहे. त्यातही ती व्यक्ती देशाची पहिली महिला पंतप्रधान होणार असेल तर त्या घटनेचे महत्त्व आणखी वाढते. परंतु लोकशाही व्यवस्थेत बहुमत असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करता येते. अल्पमतातील पक्षाला गोळाबेरीज साधता आली तर सरकार स्थापन होऊ शकते आणि वजाबाकी झाली तर ते सरकार कोसळू शकते. हाच अनुभव भारतात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमतातील १३ दिवसांच्या सरकारला आला होता. आता स्वीडनमध्ये अशीच घटना घडली आहे.
येथील पहिल्या महिला पंतप्रधान मेगडालेना अँडरसन यांना पदावर विराजमान होण्याच्या काही तासांच्या आतच राजीनामा द्यावा लागला. दोन पक्षांच्या पाठिंब्यावर असलेल्या त्यांच्या अल्पमतातील सरकारमधून एका पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे अँडरसन यांच्या सरकारला संसदेत अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावर पराभवाचा सामना करावा लागला.
माजी पंतप्रधान स्टिफन लोफवेन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधानपदावरून राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी मेंगडालेन पंतप्रधान झाल्या होत्या. जोफवेन सध्या कार्यवाहक पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळत होते. यापूर्वी अँडरसन या अर्थमंत्री होत्या.
पत्रकार परिषदेत अँडरसन म्हणाल्या, पंतप्रधान होणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. परंतु सरकारच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अशा सरकारचे नेतृत्व मी करू शकत नाही. सरकारमधील एका पक्षाने पाठिंबा काढल्यानंतर युती सरकारला राजीनामा देणे आवश्यक आहे. तरीही संसदेत परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यावर पुन्हा प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
स्वीडच्या संसदेतील गणित
स्वीडनच्या संसदेत बुधवारी अँडरसन यांनी देशातील पहिल्या महिला पंतप्रधान होण्यासाठी निवडणूक लढविली होती. स्वीडनच्या ३४९ खासदार असलेल्या संसदेत अँडरसन यांच्या बाजूने ११७ खासदारांनी मतदान केले. तर १७४ खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते. स्वीडनमधील राज्यघटनेनुसार जर १७५ खासदार कोणत्याही उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करत नाहीत, तर त्यांना पंतप्रधानपदी निवडले जाते.
