इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नेपाळ मध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अलिकडेच बंदी घातल्याबद्दल काठमांडूमध्ये
लोकांनी सोमवारी सरकारविरुद्ध मोर्चा काढून निषेध केला. त्यानंतर सरकारने बंदी उठवली. पण, त्यानंतरही येथील असंतोष कायम होता. मंगळवारी तरुणांनी कायदेमंत्री घर पेटवून दिले. संसद पेटवली. त्यानंतर ९ मंत्र्यांनी राजीनामा दिले. त्यानंतर थेट पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या सर्व घडामोडीनंतर आता नेपाळमध्ये अंतरिम सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यामध्ये नेपाळच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या सुशीला कार्की यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले आहे.
काठमांडू महानगरपालिकेचे महापौर बालेंद्र शाह यांनी सुध्दा कार्की यांच्या उमेदवारीला उघडपणे पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे कार्की यांच्या नावाची लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. स्वत. कार्की यांनीही आपण सरकाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्टपणे Gen- Z पिढी माध्यावर विश्वास दाखवत आहे. मी आंदोलनानंतरची निवडणुकीकडे वाटचाल करणा-या सरकाराची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार आहे.
दरम्यान Gen- Z आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या वर्चुअल बैठकीत ५ हजारांहून अधिक युवकांनी सहभाग घेतला. यामध्ये बहुसंख्यानी सुशीला कार्की यांनाच समर्थन केले. आंदोनकर्त्यांचे मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावर लादलेले निर्बंध तसेच राजकारणातील वारसाआधारीत नेतृत्व, नात्यातील नेमणुका हे होते.
नेपाळमध्ये २६ प्रमुख सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीनंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. फेसबुक, युट्युब, एक्स, इन्साग्राम, व्हॅाटसअॅप, सह लोकप्रिय प्लॅलफॅार्मवर सरकारने बंदी घातल्यानंतर तरुण रस्त्यावर उतरले होते. भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदी विरोधात निषेध करण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर पंतप्रधानसह अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. यानंतर येथे आता अंतरिम सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असून पंतप्रधानपदासाठी नेपाळच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या सुशीला कार्की यांचे नाव आता आघाडीवर आहे.
