सुरगाणा – वाढती महागाई, कोरोना महामारी, आदिवासी शेतकरी, आशा कार्यकर्ती तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील असंघटित कामगारांच्या न्याय हक्काच्या विविध मागण्या संदर्भात माकपचे माजी आमदार जे.पी.गावित यांच्या नेतृत्वाखाली येथील तहसिल कार्यालयात निदर्शन करण्यात आले.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले असून परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. भरमसाठ वीजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यसरकारने आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेचा लाभ देतो असे सांगून त्यांची फसवणूक केली.
आजवर कोरोनाची दिलेली शिक्षा अपुरी म्हणूनच जणू केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर दररोज वाढवत आहे. शंभरी पार केलेले पेट्रोल, शंभरी गाठू पाहणारे डिझेल आणि हजाराकडे झेपावणारा स्वयंपाकाचा गॅस, तसेच महाग होत जाणारे खाद्यतेल ही मोदी सरकारने गरीब जनतेला दिलेली भेट आहे. या साऱ्याचा परिणाम बाजारातील सर्वच वस्तू महाग होण्यावर होत आहेत. ’कर रही हररोज महंगाई की मार, यही है नादान मोदी सरकार’ हा अनुभव जनतेला येत आहे.
त्याचबरोबर खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली असून पेरणीला सुरवात झालेली आहे व बाजारपेठेत खते, बी-बियाणे, औषधे स्टॉक करून तुटवडा निर्माण करून ते चढया भावाने विकल्या जात आहे. तेव्हा अशाप्रकारची शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गोडाऊनची झडती घेऊन स्टॉक करून ठेवणारऱ्या व्यापाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. पीक कर्ज देण्यास तालुक्यातील सर्वच बँका शेतकऱ्यांस वेठीस धरून कर्ज देण्यास टाळा टाळ करत आहेत.अत्यंत अपमानास्पद वागणूक शेतकऱ्यांना बँक अधिकारी देत आहेत. ग्रामीण भागातील हातावर पोट धरून जगणाऱ्या शेत मजूर, बांधकाम मजूर, बाजारात पाल ठोकून भाजीपाला व इतर वस्तू विकणारे, हातगाडीवाले, टपरी धारक, खाजगी वाहतूक करणारे जीप चालक इत्यादी कष्ट करणाऱ्यांना लॉक डाऊन मुळे फार मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्यांना सरकारने पुढील सहा महिण्याकरिता आर्थिक सहाय्य देणं गरजेचं आहे.
या आहे आंदोलनातील मागण्या —
– .बी- बियाणे स्टॉक करून बी-बियाणांचा तुटवडा निर्माण करून चढया भावाने विक्री करून शेतकऱ्याची आर्थिक लुबाडणूक करणारऱ्या व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी.
– खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा.
– लॉकडाऊनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा.
– वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त 1 हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती या घोषणेची अंमलबजावणी करा व या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवा.
-कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण करा.
– ग्रामीण व शहरी असंघटित कामगारांना किमान पुढील सह महिन्यासाठी दरमहा 7500 रु आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे. गविगावी रेशन विषय प्रश्न सोडवण्यासाठी कॅम्प आयोजित करावेत.
– पावसाळ्यात पेरणी चे ८ दिवस काम आटोपल्यावर शेतमजुरांच्या हाताला काम राहत नाही तेव्हा त्यांच्यासाठी वृक्ष लागवडीचे रोहयो ची कामे सुरू करण्यात यावी.
– आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेचे पैसे व धान्य तात्काळ द्या.
– सुरगाणा ग्रामीण रुग्णालयातील (D.C.S.C)डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर इतरत्र हालवून तेथे रेग्युलर OPD सुरू करा.
– वनदावेदारांच्या मागणी प्रमाणे कसत असलेली संपूर्ण जमीन स्वतंत्र ७/१२ सह नावे करा.
या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करून सरकार विरोधात निदर्शन करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार जे.पी.गावीत, सावळीराम पवार, इंद्रजीत गावीत, सुभाष चौधरी, उत्तम कडु, जनार्दन भोये, भिका राठोड, सुरेश गवळी, राजुबाबा शेख, भिमाशंकर चौधरी, रमेश वाडेकर, देवा हाडळ, चिंतामण गवळी, चंदर वाघमारे, मोशिन काझी, अबु मौलाना, बिराडे अण्णा, रामा बोरसे, सुभान गांगोडे, मोहन पवार आदी उपस्थित होते.
