इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना या वर्षी १० ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचित करण्याचे आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे तर्कसंगत आदेश देऊनही, राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात त्वरित कारवाई केली नाही या वस्तुस्थितीवरही आक्षेप घेतला.
न्यायालयाने आता महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी वर नमूद केलेले वेळापत्रक लिहून आणखी मुदतवाढ दिली आहे. या संदर्भात आणखी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मुदतवाढ मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हा निर्णय आला आहे.
