इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
विविध राज्यांमध्ये लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने विविध राज्य सरकारांकडून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
या सुनावणी बाबत मिळालेली माहिती अशी की, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने धर्मांतरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विविध राज्य सरकारांकडून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.