नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- पुण्यातल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरत गंभाीर इशारा दिला आहे. मोफत वीज, लाडकी बहीण योजनेला वाटायला पैसे आहेत मग जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी का नाही? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. विशेष म्हणजे जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घ्या नाही तर लाडकी बहीण योजना थांबवू असे फटकारल्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे.
बुधवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत तोडगा काढा, मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे. याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली २४ एकर जमीन घेतली होती. राज्य सरकारनं ही जमीन घेतली परंतू मोबदला न मिळाल्यानं याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घ्या नाही तर लाडकी बहीण योजना थांबवू असं सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे.
आता या प्रकरणात सरकार काय भूमिका घेते हे बघणे महत्त्वाचे आहे.
