इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बुलडोझर बाबा म्हणून देशभरात प्रसिध्दी मिळवलेल्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. प्रयागराजमध्ये बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या संबधित लोकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे. २०२१ साली योगी सरकारने ही कारवाई केली होती.
या कारवाईत प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारची ही कारवाई अनधिकृत आणि असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे संबधितांना सहा आठवड्यात दहा लाख रुपयाची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. अशा घटना मानवी सदसव्दविवेकबुध्दीला धक्का देणा-या असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कोणतीही कारवाई करतांना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. डोक्यावर छत असणे हा भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. ही गोष्ट सरकारी यंत्रणांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. लोकांना २४ तास आधी नोटीस देऊन घरं पाडणे हे अवैध आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण
२०२३ मध्ये एनकाऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीची जमीन प्रयागराजमध्ये असल्याचा दावा करत या जमिनीवरील घरे प्रयागराज विकास नियमन मंडळाकडून पाडण्यात आली होती. याविरोधात अॅड. झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद यांच्यासह अन्य नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर हा निर्णय आला आहे.
