नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत लग्नाशिवाय झालेल्या अपत्याला संपत्तीचा अधिकार राहणार आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक अशा स्वरूपाचा मानला जात आहे.
विधीवत लग्न झाल्यानंतर होणाऱ्या अपत्यांचा संपत्तीवर वारसाने हक्क असतो. जवळपास सर्वच धर्मांमध्ये याबाबत एकमान्यता आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये कुटुंबव्यवस्था बदलली आहे. पूर्वीप्रमाणे आयुष्यभर लग्न टिकविण्याचे प्रकार कमी झाले आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशिपसारखे प्रकार वाढले आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेजसारख्या संकल्पना रुजू झाल्या आहेत. सिच्युएशन रिलेशनशिप ही एक नवीनच आणि भन्नाट संकल्पना युवकांमध्ये रुळत आहे. त्यामुळे पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था, लग्नसंस्था कोलमडत आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाने लग्नाशिवाय झालेल्या अपत्याला संपत्तीचा अधिकार देऊ केला आहे. यामुळे लिव्ह इन वा कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा महत्वाचा निर्णय अनेकांसाठी आश्चर्याचा धक्का मानला जात आहे. रद्द झालेल्या किंवा अवैध ठरलेल्या विवाहानंतरची मुले आई वडिलांच्या संपत्तीवर दावा सांगू शकणार आहेत. तसेच त्यांना त्यांचा वाटाही मिळणार आहे. हिंदू कायद्यानुसार त्यांना आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये अधिकार मिळणार आहे.
तरीदेखील द्यावा लागणार वाटा
अवैध ठरलेल्या विवाहांमध्ये पुरुष आणि स्त्री यांना पती-पत्नीचा दर्जा मिळत नाही. असे विवाह रद्द करण्यासाठी शून्यतेच्या डिक्रीची आवश्यकता नसते. रद्द करता येण्याजोग्या विवाहासाठी शून्यतेचा आदेश आवश्यक आहे. शून्य विवाह हा असा विवाह आहे जो सुरुवातीपासूनच रद्दबातल असतो जणू काही विवाह अस्तित्वात आलाच नाही. तरीदेखील आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपत्तीमधील वाटा द्यावा लागणार आहे.
Supreme Court Without Marriage Born Child Right Property
Wealth Parents Legal Hearing Judgment
