मोठा निर्णय! नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा मोठा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरकारने नोटाबंदीच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, हा निर्णय बदलता येणार नाही कारण ते कार्यकारी मंडळाचे आर्थिक धोरण आहे. या निकालामुळे केंज्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, नोटबंदीच्या प्रकरणावरही पुर्णविराम लागला आहे.

नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये सल्लामसलत झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. असा उपाय घडवून आणण्यासाठी दोघांमध्ये समन्वय होता. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा आला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदी आणण्यासाठी आरबीआयकडे कोणतेही स्वतंत्र अधिकार नाहीत. तसेच, केंद्र आणि आरबीआय यांच्यात सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

BREAKING#Demonetization #SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/uwnmtTaDBc

— Live Law (@LiveLawIndia) January 2, 2023

निर्णय राखून ठेवला
यापूर्वी, ७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना २०१६ च्या निकालाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड सोपवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी व्ही नगररत्न यांचा समावेश होता. त्यांनी ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांच्यासह आरबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांचा युक्तिवाद ऐकला.

५८ याचिकांवर सुनावणी
केंद्राने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या नोटबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील चिदंबरम यांनी असा युक्तिवाद केला की, ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटांची नोटबंदी गंभीरपणे सदोष होती. सरकार स्वतःहून कायदेशीर निविदांशी संबंधित कोणताही ठराव सुरू करू शकत नाही. हे फक्त आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार केले जाऊ शकते.

Final outcome : Supreme Court upholds demonetisation by 4 : 1 majority. Majority holds the decision to be legal.

Justice BV Nagarathna dissents to hold that the November 8, 2016 notification was unlawful.#SupremeCourtofIndia #Demonetisation

— Live Law (@LiveLawIndia) January 2, 2023