नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय राज्यघटनेनुसार आपल्या देशात लोकशाही राज्यपद्धतीत कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ या तिन्ही मंडळांना वेगवेगळे अधिकार दिले आहेत. तसेच त्यांच्या अधिकारांच्या कार्यकक्षा देखील निश्चित केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कोणतेही एक मंडळ दुसऱ्याच्या अधिकारावर हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे वेळोवेळी दिसून आले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच या संदर्भात एका निकालाबाबत स्पष्टीकरण केले आहे.
आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालय हे राज्य सरकारला कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत. कारण हे धोरणात्मक निर्णय आहेत, जे राज्य सरकारच्या कक्षेत येतात आणि न्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये. क्रिडा आरक्षणासंदर्भातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट करीत आदेश दिले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये दिलेला निर्णयही बाजूला ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पंजाब सरकारने क्रीडा कोट्यातील सरकारी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये 3 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, असे म्हटले होते.
वास्तविक राज्य सरकारने क्रीडा कोट्याअंतर्गत केवळ 1 टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या, परंतु उच्च न्यायालयाने 2018 च्या क्रीडा धोरणाचा हवाला देत निर्णय दिला. त्यांच्या या निर्णयाला पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पंजाब सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न म्हणाले, खेळ कोट्यात उच्च न्यायालयाकडून पंजाब सरकारला 3 टक्के आरक्षणाबाबत आदेश देणे चुकीचे आहे. त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय बाजूला ठेवला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाला कलम 226 अंतर्गत असाधारण घटनात्मक अधिकार आहेत, ज्या अंतर्गत त्यांनी हा निर्णय दिला आहे. मात्र यात न्यायालयाने मोठी चूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णयानुसार क्रीडा व्यक्तींना 1 टक्के कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने किती टक्के कोटा असावा, असा आदेश देऊन आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे.
दरम्यान, दि. 8 ऑगस्ट 2019 रोजी पंजाबच्या क्रीडा धोरणाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी खेळाडूंसाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्याच आदेशात उच्च न्यायालयाने दहशतवाद आणि शीख दंगलीमुळे प्रभावित कुटुंबातील मुलांना 1 टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.
