नवी दिल्ली – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक वर्षाहून अधिक काळापासून जामीन याचिका प्रलंबित असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. नियमित जामीन अर्जासंबंधित याचिकांचा यादीमध्ये समावेश न केल्याने ताब्यात असलेल्या आरोपींच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. कोविड काळात संकटात सापडेल्या लोकांच्या अर्जांवर त्वरित सुनावणी व्हावी, यासाठी न्यायाधीशांनी पर्यायी दिवसांमध्ये बसून प्रकरणांचा निपटारा करायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. जामिनाला नाकारणे हे स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठाच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. त्यात एक वर्षांहून अधिक काळापासून याचिकेवर सुनावणीची तारीख न मिळाल्याबद्दल एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. न्यायालय म्हणाले, महामारीदरम्यान सर्वच न्यायालये प्रकरणांची सुनावणी घेऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असताना जामीन मिळविण्यासाठीच्या प्रकरणाचा न्यायालयीन कामकाजाच्या यादीमध्ये समावेश न केल्यामुळे न्यायालयाचा उद्देशच निष्क्रीय होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे पीठाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, सध्याच्या महामारी काळात कमीत कमी निम्म्या न्यायाधीशांनी इतर पर्यायी दिवसांमध्ये सुनावणीसाठी बसले पाहिजे. संकटात फसलेल्या लोकांना दिलासा दिला पाहिजे. साधारण उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालय कधीच हस्तक्षेप करत नाही. परंतु एक वर्षाहून अधिक काळापासून प्रलंबित याचिकेला यादीमध्ये समाविष्ट न केल्यामुळे आम्ही आश्चर्यचकित झालो आहोत, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे.
