विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोनाच्या संकट काळात ऑक्सिजन, औषधं, लसी तसंच इतर आवश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यासंदर्भातल्या तुटवड्यासंदर्भात देशभरातल्या न्यायालयांमधे दाखल झालेल्या याचिका आपल्याकडे वर्ग करून घेताना, या याचिकांवरच्या सुनावणीपासून देशभरातल्या उच्चन्यायालयांना रोखणं हा आपला हेतू नव्हता, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.
अशा याचिकांसंदर्भातल्या भौगोलिक सीमांच्या अडचणींमुळे उच्च न्यायालयांना सुनावणी घेताना अडचणी येत असतील, अशावेळी त्यांना मदत व्हावी म्हणूनच न्यायालयानं हा निर्णय घेतल्याचं न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचुड, न्यायमुर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती रविंद्र एस भट यांच्या पीठानं म्हटलं आहे.
Supreme Court starts hearing suo motu case of oxygen shortage & other issues related to management of #COVID19 pandemic.
"We have to step in when we feel so & we need to protect the lives of people," Justice DY Chandrachud says. pic.twitter.com/9l7mt9lQx4
— ANI (@ANI) April 27, 2021