नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एका अकरा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी दोषीच्या फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या जयप्रकाश तिवारी याचे मानशास्त्रीय मूल्यांकन करायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तिवारीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
हृषीकेश येथील एम्समधील मानसशास्त्रज्ञांच्या पथकाने दोषी जयप्रकाश तिवारीचे सुद्धोवाला येथील कारागृहात जाऊन मानसशास्त्रीय मूल्यांकन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिले आहेत. कारागृह प्रशासनाने दोषी तिवारीची तपासणी करण्यासाठी सहकार्य करावे. मूल्यांकन अहवाल २५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयात सादर करावे. त्यानंतर या प्रकरणावर ४ मे २०२२ रोजी सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. दोषी तिवारीने कारागृहात काय काम केले हे कारागृह प्रशासनाने सांगावे, त्याशिवाय परिविक्षा अधिकाऱ्याचा अहवालही सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या दोषीचे मानशास्त्रीय मूल्यांकन करण्याचे आदेश देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण मानले जात आहे. दोषीची मानसिक परिस्थिती काय होती, त्याच्यामध्ये सुधारणेस किती वाव आहे, त्याला समाजात मुक्त सोडले पाहिजे का, या सर्व गोष्टींचे निरीक्षण न्यायालय अहवालाच्या माध्यमातून करणार आहे.
काय आहे प्रकरण
विकासनगर येथील सहसपूर ठाणे क्षेत्रात जयप्रकाश तिवारी याने मध्य प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्याच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. त्या वेळी त्याचा सहकारी मजुरीसाठी बाहेर गेला होता. जिल्हा न्यायालयाने त्याला भादंविच्या कलम ३०२, २०१, ३७६, ३७७ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. ऑगस्ट २०१९ साली जिल्हा न्यायालयाने त्याला सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये कायम ठेवली होती.
