राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशासह ६८ जणांच्या पदोन्नतीला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी हरीश हसमुखभाई वर्मा यांच्यासह गुजरातमधील ६८ कनिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) हसमुखभाई वर्मा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले होते.

न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम २००५ नुसार, गुणवत्ता-सह-ज्येष्ठता आणि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे पदोन्नतीचे पालन केले पाहिजे. २०११ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. मात्र, तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्य सरकारने दिलेला आदेश बेकायदेशीर 
उच्च न्यायालयाने जारी केलेली यादी आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारने दिलेला आदेश बेकायदेशीर असून या न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने या आदेशास स्थगिती दिली आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही पदोन्नती यादीच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालतो. पदोन्नती झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवले जावे. ज्यावर त्यांची पदोन्नतीपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश दिला आणि न्यायमूर्ती शाह १५ मे रोजी निवृत्त होत असल्याने हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.

वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश केडर अधिकारी रविकुमार मेहता आणि सचिन प्रताप्रय मेहता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या उच्च संवर्गासाठी ६८ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

ज्या ६८ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतींना आव्हान देण्यात आले आहे, त्यात सुरतचे सीजेएम वर्मा यांचाही समावेश आहे. ते सध्या गुजरात सरकारच्या विधी विभागात अवर सचिव आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सहायक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि राज्य सरकारला दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर टीका करताना हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे जाणून १८ एप्रिल रोजी ६८ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश पारित करण्यात आल्याचे म्हटले होते.

https://twitter.com/LawTodayLive/status/1656894058047082498?s=20

Supreme Court Stay 68 Judge Promotion