मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामीन देण्यासंदर्भातील निकष/दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहेत. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एखाद्या प्रकरणात जामीन दिला जात असेल, तर निश्चित केलेल्या निकषांवर विचार केला आहे किंवा नाही याबद्दल आदेशामध्ये सविस्तर लिहिणे आवश्यक आहे. मागील रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर किंवा तथ्य आणि परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारावर जामीन दिला जात आहे असे आदेशात लिहिणे पुरेसे ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोपी धनदांडगा असेल, बोलून-चालून चांगला दिसत असेल तरीही तो जामीन मिळण्याच्या निकषांमध्ये बसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लखीमपूर खिरी प्रकरणातील केंद्रीय मंत्री पुत्र आशिष मिश्राचा जामीन याच आधारावर रद्द केला होता.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रम्मणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश राजस्थानमधील एका प्रकरणात दिला आहे. या प्रकरणात गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेला कुख्यात गुन्हेगार आणि बलात्काराच्या आरोपीला नियमित जामीन देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत जामीन रद्द करत त्यांचे बेल बाँड रद्द केले आणि त्यांना एका आठवड्याच्या आता आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की भारतीय दंडविधानाच्या कलम ४३९ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालय सविस्तर कारणे न देता गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपींना नियमित जामीन देत आहे. हे योग्य नाही. बिहार लिगल सपोर्ट सोसायटी (१९८६), अमरमणी त्रिपाठी (२००५), प्रशांता सरकार (२०१०) आणि निरा यादव (२०१४) सारख्या प्रकरणांमध्ये जामीन देताना सविस्तर कारणे देणे आवश्यक आहे, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. हे निकष पुन्हा एकदा सांगण्यात येत आहे. या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
काय आहेत निकष
– आरोपीने गुन्हा केला आहे का असे मानण्याची प्रथमदर्शनी वाजवी कारणे आहेत का?
– आरोपाचे गांभीर्य आणि स्वरूप (महिला आणि मुलांवर केलेले घृणास्पद गुन्हे) काय आहे?
– शिक्षेच्याबाबतीत तीव्रता/ कठोरता (सात वर्षांहून अधिक शिक्षा होणारे गुन्हे) किती असेल?
– जामीन दिल्यानंतर आरोपी पळून जाण्याची शक्यता तर नाही ना?
– आरोपीचे चारित्र्य, वागणूक, साधनसंपत्ती, समाजातील जागा आणि प्रतिष्ठा किती आहे?
– जामीन मिळाल्यानंतर गुन्हा पुन्हा करण्याची शक्यता किती आहे?
– साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची वाजवी भीती
– जामीन मिळाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेला बाधित करण्याचा धोका किती?
