नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात सरकारच्या भूमिकेचा खुलासा झाला आहे. हे आरक्षण धोरण रद्द केल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सन 2007 ते 20 मध्ये आरक्षण धोरणांतर्गत 4.5 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. अशा परिस्थितीत त्याविरोधात कोणताही आदेश दिल्यास त्याचे गंभीर आणि व्यापक परिणाम होऊ शकतात. तसेच कर्मचारी गोंधळ घालू शकतात, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सन 2017 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने हे आरक्षण फेटाळले होते. आपल्या धोरणाचा बचाव करताना केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आरक्षण हे या न्यायालयाने घालून दिलेल्या घटनात्मक तरतुदींनुसार आहे. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे.
एससी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला कोणत्याही प्रकारे बाधा येत नसल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि तंदुरुस्त घोषित केलेल्या अधिकाऱ्यांनाच त्याचा लाभ देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सुमारे 75 मंत्रालये आणि विभागांची आकडेवारी सादर करताना केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 27,55,430 आहे. त्यापैकी 4,79,301 अनुसूचित जाती, 2,14,738 अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत. याशिवाय ओबीसी कर्मचाऱ्यांची संख्या 4 लाख 57 हजार 148 आहे. टक्केवारीनुसार केंद्र सरकारच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी SC – 17.3 टक्के, ST – 7.7 टक्के आणि OBC -16.5 टक्के आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, जर या खटल्याला परवानगी नसेल, तर एससी व एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेले पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे फायदे काढून घ्यावे लागतील. यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुन्हा निश्चित होऊ शकते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही फेरनिवड करावी लागणार आहे. त्यांना दिलेला अतिरिक्त पगार व पेन्शन देखील वसूल करावा लागेल. यामुळे अनेक खटले चालतील आणि कर्मचारी गोंधळ देखील घालू शकतात.
