नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – OTT प्लॅटफॉर्मवर दाखवलेल्या एकता कपूरच्या XXX या वेब सिरीजला सर्वोच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दांत फटकारले. या मालिकेबाबतचे प्रकरण प्रदीर्घ काळ न्यायालयात सुरू आहे. ती देशातील तरुण पिढीचे मन भ्रष्ट करत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एकता कपूरला म्हटले आहे. प्रत्यक्षात एकता कपूरच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. असा अन्य कोणताही युक्तिवाद त्यांच्यासमोर आल्यास त्यांच्याकडून किंमत वसूल केली जाईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
एकता कपूरने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. OTT प्लॅटफॉर्म Alt Balaji वर प्रसारित होणार्‍या XXX या वेब सिरीजने आक्षेपार्ह सामग्रीद्वारे सैनिकांचा अपमान आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या भावना दुखावल्याबद्दल एकता कपूर विरुद्ध जारी केलेल्या अटक वॉरंटला आव्हान दिले. बिहारच्या बेगुसराय येथील एका ट्रायल कोर्टाने माजी सैनिक शंभू कुमारच्या तक्रारीवरून हे वॉरंट जारी केले होते की वेब सीरिजच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये एका सैनिकाच्या पत्नीसोबत आक्षेपार्ह दृश्ये दाखवण्यात आली होती.
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी एकताच्या बाजूने हजर झाले आणि तिला सुरक्षा पुरवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. रोहतगी म्हणाले की, वेब सिरीज सबस्क्रिप्शननंतरच पाहता येते आणि आमच्या देशात आमच्या आवडीनुसार ती पाहण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने एकताला चांगलेच फटकारले. वकिलाने सांगितले की या प्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे परंतु लवकर सुनावणीसाठी तेथे सूचीबद्ध करणे अपेक्षित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘तुम्ही या देशातील तरुण पिढीचे मन कलुषित करत आहात. सामग्री OTT वर प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहे. तुम्ही लोकांना कोणते पर्याय देत आहात? तुम्ही तरुणांची मने भ्रष्ट करत आहात. कोर्टाने एकताला पुढे इशारा दिला की, ‘प्रत्येक वेळी तू या कोर्टात आलीस… आम्हाला त्याची कदर नाही. अशी याचिका दाखल करण्यासाठी आम्ही तुमच्याकडून शुल्क आकारू. मिस्टर रोहतगी कृपया हे तुमच्या क्लायंटला कळवा. तुम्ही चांगल्या वकिलांची सेवा घेऊ शकता म्हणून… हे न्यायालय ज्यांना आवाज आहे त्यांच्यासाठी नाही. ज्यांचा आवाज नाही त्यांच्यासाठी हे न्यायालय काम करते. ज्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत त्यांना जर न्याय मिळत नसेल तर सामान्य माणसाची काय अवस्था होईल याचा विचार करा. आम्ही आदेश पाहिला असून आमचा आक्षेप आहे, असे न्यायालयाने बजावले.
दरम्यान, न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवली आणि सुचवले की पाटणा उच्च न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीची स्थिती तपासण्यासाठी स्थानिक वकिलाची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
Supreme Court Slams Director Ekta Kapoor for Web Series
