नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने, घटनेच्या कलम १४२अन्वये प्रदान केलेल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून, पीडित महिलेशी लग्न केल्याबद्दल बलात्काराच्या आरोपीविरुद्ध कलम ३७६अंतर्गत सुरू असलेला खटला रद्द करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती विनीत शरण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरोपी जतीन अग्रवालच्या विशेष रजा याचिकेवर हा आदेश दिला असून, आरोपीने २३ सप्टेंबर २०२० रोजी महिलेशी लग्न केल्याचे समोर आले होते. ती त्याच्यासोबत आनंदाने राहत आहे.
न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आरोपीशी संवाद साधला. वकीलामार्फत त्याची ओळख पटवली आणि लग्नाचे प्रमाणपत्राचीही तपासणी केली. आरोपी पीडितेला भारत मॅट्रीमोनी या ऑनलाइन वेब पोर्टलवर भेटला होता आणि तिच्याशी मैत्री केल्यानंतर त्याने तिला लग्नाचे वचन दिले होते. त्यानंतर ते बरेच दिवस एकत्र राहिले, पण नंतर त्याने लग्न करण्यास नकार दिला. यावर महिलेने त्याच्याविरुद्ध कलम ४१७, ४२० आणि ३७६ अंतर्गत एफआयआर दाखल केली होती. यानंतर दोघांनी समन्वयाने लग्न केले. बलात्काराचा खटला रद्द करण्यासाठी आरोपीनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात कलम ४८२ अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने खटला संपवण्यास नकार दिला होता. या आदेशाला आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
कायदा काय आहे?
पीडितेसोबत लग्न केल्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याबाबत बरीच गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. कायद्यानुसार, बलात्काराचा आरोप गंभीर, दखलपात्र गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतो. न्यायालयात बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास कमीत कमी सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. सीआरपीसीच्या कलम ३२०अन्वये बलात्कारासारखे खटले शिक्षेशिवाय संपवता येत नाही. समन्वयासारखे मुद्देदेखील यामध्ये समाविष्ट नाहीत. तडजोडीवर असे गुन्हे रद्द करण्याचा अधिकारही उच्च न्यायालयाला नाही. पण कलम १४२ अंतर्गत असा असाधारण अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्याच अधिकाराचा वापर करुन या प्रकरणातील गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे.
