गर्दी कमी करण्यासाठी या कैद्यांना मुक्त करणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली – देशभरातील जवळपास सगळेच तुरुंग मोठ्या प्रमाणात कैद्यांच्या संख्येने जणू भरून वहात आहेत. याबाबतच्या बातम्या अनेकदा समोर येत असतात. खटल्याच्या सुनावणीतली दिरंगाई तुरुंगातील गर्दीला कारणीभूत आहे. आता ही गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही सूचना केल्या आहेत. याचे काटेकोर अवलंबन झाल्यास तुरुंगही मोकळा श्वास घेऊ शकतात.

ज्या कैद्यांना तीन, पाच, सात, 10 किंवा 20 वर्षे अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. आणि यातील निम्म्याहून अधिक वर्षे ज्यांनी आधीच तुरुंगात काढली आहेत, त्यांना सोडण्याबाबत विचार करता येऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. यासाठी कैद्यांनी आपल्या कृत्याचा आपल्याला पश्चात्ताप होत असून जी शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, ती योग्य होती, असे लिहून द्यायचे आहे. तरच त्यांची उरलेली शिक्षा माफ करण्याची प्रक्रिया सुरू करून त्यांना तुरुंगातुन सोडता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी एक कालावधी देखील निश्चित केला आहे. न्या. एस.के.कौल आणि न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देतानाच दिल्ली आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयात प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्यात येईल असे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 2022 मध्ये होणार आहे.

काय सांगते सर्वोच्च न्यायालय
प्रत्येक जिल्ह्याच्या तुरुंग अधीक्षकांनी अशा कैद्यांची यादी करून ती जिल्हा कायदा सेवा समितीकडे द्यायची आहे. त्यावर कार्यवाही करून समिती सरकारकडे अर्ज करेल. यासाठी निश्चित केलेल्या काळातच संबंधित राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे. तसेच जे कैदी हे लिहून द्यायला तयार असतील त्यांनी उच्च न्यायालयात केलेले अपील मागे घ्यायचे आहे. मात्र, दोषींकडून जबरदस्ती कबुलीजबाब लिहून घेणे तसेच शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा त्यांचा अधिकार काढून घेणे, हा या योजनेचा उद्देश नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.

ज्या कैद्यांना जन्मठेप झाली आहे, आणि ज्यांनी त्यातील 8 वर्षे शिक्षा भोगली आहे, त्यांचा जामीन अर्ज कायदा सेवा समिती उच्च न्यायालयात दाखल करेल. तसेच ज्यांनी 16 वर्षे तुरुंगात काढली आहे, त्यांना सोडण्याबाबत अर्ज करण्यात येईल. त्यावर ठरलेल्या मुदतीत सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस
कैद्यांना सोडण्याच्या या पायलट प्रोजेक्ट बाबत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बाजावण्यात आली आहे. एका महिन्यात जर सरकारने काही उत्तर दिले नाही, राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल