नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – न्यायदानात प्रत्येकाचीच भूमिका महत्त्वाची असते त्यानुसार प्रत्येक जण कार्य करत असतो परंतु काही वेळा चुका झाल्यास न्यायदानात कोणीही असो त्याला दंड फुटावला जातो अशीच घटना नुकतीच घडली. वास्तविक अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड हा एक वकील असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, २०१३ च्या आदेश IV अंतर्गत, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४५ अंतर्गत तयार केलेला आहे, कार्य करण्यासाठी तसेच सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकाराची बाजू मांडण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. मात्र एका खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या विनंतीसाठी कोणतीही तयारी न करता त्यांच्या जागी एका कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ला २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काळात असा प्रकार प्रथमच घडला आहे त्यामुळे त्याची चर्चा होत आहे
वकीलाने केली ही विनंती
‘अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ हा एक वकील असून ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल करण्यासाठी अधिकृत आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठात न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.एका प्रकरणात एक कनिष्ठ वकील खंडपीठासमोर हजर झाला आणि मुख्य वकील उपलब्ध नसल्याने खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. याबाबत खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्हाला अशा प्रकारे कोणालाही गृहीत धरू शकत नाही. न्यायालयाच्या कामकाजात स्ट्रक्चरल खर्चाचा समावेश आहे. युक्तिवाद करण्यास प्रारंभ करावा, त्याच वेळी त्यानंतर कनिष्ठ वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, त्यांना या खटल्याची माहिती नाही आणि त्यांना या प्रकरणात युक्तिवाद करण्याची कोणतीही सूचना नाही.
खंडपीठाने चांगलेच झापले
खरे म्हणजे अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ यांना घटनेचे गांभिर्य कळायला हवे होते. अखेर खंडपीठाने सांगितले की, आम्हाला या खटल्याच्या सुनावणीसाठी घटनेतून सूचना मिळाल्या आहेत. कृपया ‘अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ला कॉल करा. त्याला आमच्यासमोर हजर राहण्यास सांगा. त्यानंतर, ‘अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर झाले व त्यांनी खंडपीठाची माफी मागितली. तसेच कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय व खटल्याची कोणतीही माहिती नसताना कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात का पाठवले, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, तयारीशिवाय एका कनिष्ठ वकिलाला पाठवण्यात आले. आम्ही स्थगिती देण्यास नकार दिल्यावर ‘अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ हजर झाले. अशा प्रकारे खटला चालवता येणार नाही. त्यामुळे संबंधित वकिलांना सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनकडे २ हजार रुपये दंड जमा करावा लागेल आणि त्याची पावती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आता या प्रकारणाची चर्चा सुरु आहे.
Supreme Court Petition Hearing Lawyer Study Preparation
Legal New Delhi
