व्यापाऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा अतिशय महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये जीएसटी मुळे वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसत असतानाच व्यावसायिकांना मात्र एका निर्णयामुळे समाधान मिळणार आहे. कारण जीएसटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) पोर्टल दि. 1 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांसाठी खुले ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. जेणेकरून व्यापाऱ्यांना व्यवसाय कर क्रेडिटचा दावा करता येईल. जुलै 2017 मध्ये आलेल्या या नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीनंतर अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तज्ज्ञांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हटले आहे.

तज्ज्ञांनी सांगितले की, न्यायालयाने सरकारला दि.1 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी संबंधित फॉर्म भरण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लेखात दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. तांत्रिक बिघाडांमुळे हे फॉर्म वेळेवर भरता येत नसल्याबद्दल अनेक करदात्यांनी विरोध दर्शवला होता. वेळेवर अर्ज न भरल्याने त्यांना पत परतावा मिळण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक व्यवसायांना दिलासा मिळणार आहे, जे उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराच्या पूर्वीच्या शासनकाळात कर क्रेडिट्सवर सरकारविरुद्ध खटले लढत होते. जीएसटी मध्ये बदल झाल्यानंतर त्यांना त्याचा फायदा घेता आला नाही. अशा स्थितीत सर्व व्यावसायिकांना टॅक्स क्रेडिट मिळण्याचे प्रकरण अडकले आहे.

तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे वर्णन एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उत्पादन शुल्क आणि सेवाकर या आधीच्या प्रणालीतील टॅक्स क्रेडिटवरून सरकारविरोधात खटले लढणाऱ्या अनेक व्यवसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. जीएसटीतील बदलानंतर त्यांना फायदा घेता आला नव्हता, त्यांना हा फायदा मिळेल. या निर्णयामुळे या व्यावसायिकांना पतपुरवठा परतावा मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

विशेष म्हणजे ज्या व्यवसायिकांचा जीएसटी परतावा अडकला आहे अशा सर्वांसाठी ही सुवर्णसंधी मानण्यात येते. ते या याचिकेचे पक्षकार असोत वा नसोत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यांचा अडकलेला पैसा परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने अनेक उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी काढून टाकण्यात आला आहे.

ज्या जीएसटी काढून टाकला, त्यामध्ये रेल्वेद्वारे वाहतूक किंवा रेल्वे उपकरणे आणि सामग्रीचे जहाज यांचा समावेश आहे. करपात्र वस्तूंचा साठा किंवा गोदाम यात शेंगादाणे, खोबरे, मसाले, गूळ, कापूस इ. कृषी उत्पादनांच्या गोदामात धुरी देणे अथवा फवारणीसाठीच्या सेवा यांचा समावेश आहे. व्यावसायिक संस्थांना निवासी निवासस्थान भाड्याने देणे, कॉर्ड ब्लड बँकांद्वारे स्टेम पेशींच्या जतनाच्या मार्गाने पुरविल्या जाणार्‍या सेवा यांचा समावेश आहे.

काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक करदाते फॉर्म भरू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत तांत्रिक त्रुटींमुळे लोक फॉर्म भरू शकत नसतील, तर त्यात त्यांची चूक नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे त्यांना कर्जाचा परतावा मिळण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. विशेषतः ज्यांचे जीएसटी रिटर्न अडकले आहे अशा सर्व व्यवसायांसाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे म्हटले जाते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा हजारो व्यावसायिकांना होण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court Order Tradesr Businessman GST Return