नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – स्वसंरक्षण हा संरक्षणाचा मूलभूत हक्क आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एखाद्या परिस्थितीत मनात द्वेष न ठेवता कारवाई केली जाते, तेव्हाच हा हक्क उपलब्ध असतो. त्रिपुरामध्ये बांगलादेशच्या सीमेतून घुसखोरी करणाऱ्या एका तस्करावर गोळीबार केल्याप्रकरणी सीमा सुरक्षा दला(बीएसएफ)च्या जवानाचा खासगी संरक्षणाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारून हत्येच्या आरोपाचे रूपांतर सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात केले.
न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलेल्या आणि ११ वर्षे शिक्षा भोगलेल्या हवालदार महादेव यांना मुक्त केले आहे. बांगलादेशच्या सीमेलगत असलेल्या त्रिपुरामधील बामुतिया गावात ५ जून २००४ रोजी गस्त करताना जवान महादेव यांनी नंदन देब याच्यावर रायफलीने गोळीबार केला. या घटनेत देब याचा मृत्यू झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की सर्व परिस्थिती पाहिल्यानंतर अपिलकर्त्याच्या बाजूने स्वसंरक्षणाचा हक्क जातो. मालमत्ता धोक्यात आल्याने आणि संबंधिताच्या मदतीसाठी राज्याची कोणतीही यंत्रणा येण्याची खूप कमी शक्यता असेल, तेव्हाच आरोपीला स्वसंरक्षणाचा हक्क उपलब्ध असतो. आरोपीने स्वतःचा किंवा त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी केलेला हिंसासार हा दुखापतीच्या प्रमाणात असावा.
आरोपी जवानाला अचानक धोकादायकरितीने जवळ आलेल्या घुसखोरांच्या गटाचा सामना करावा लागला होता. हा गट सशस्त्र होता. जवानावर हल्ला करण्यासाठी घुसखोरांचा हा गट तयार होता. त्यावेळी जवानासमोर कोणताच पर्याय नव्हता. त्यामुळे जवानाने त्यांच्यावर रायफलीने गोळीबार करून आपला जीव वाचवला. या घटनेत एका तस्कराला दोन गोळ्या लागल्या. त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला होता, हे तथ्य न्यायालयाने स्वीकारले. त्यामुळे आरोपी जवानाला तस्कराच्या हत्येसाठी दोषी ठरविणे चूक होते.
मृत व्यक्ती तस्करी करायचा. सीमा सुरक्षा दलाने तयार केलेल्या तस्करांच्या यादीत मृत व्यक्तीच्या नावाचा समावेश होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिका खंडपीठाने अंशतः स्वीकारली. उच्च न्यायालयाने हत्या आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्धची याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली होती.
supreme court order self defence right bsf jawan petition hearing
