नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास उशीर झाला म्हणून ती नाकारता येत नाही. कारवाई केली म्हणून निवृत्तीवेतन मिळत आहे. या कारवाईत उशीर ग्राह्य धरला जात नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. शहा आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान उशीर झाला म्हणून निवृत्तीवेतन नाकारता येत नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. निवृत्तीवेतन हे सतत कारवाईचे कारण आहे. थकबाकी नाकारण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे मत नोंदवत चार आठवड्यात थकबाकी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
गोव्यातील शासकीय कर्मचारी एम. एल. पाटील आणि इतरांना गोवा सरकारने मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्त केले. नोकरीवर रुजू होताना त्यांना निवृत्तीचे वय ६० वर्षे देण्यात आले होते. परंतु त्यांना ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्ती देण्यात आली. या आदेशाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने दिला. ५८ व्या वर्षी देण्यात आलेली निवृत्ती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. परंतु न्यायालयात उशीर झाल्याचे कारण देत पाटील आणि त्यांचे सहकारी दोन वर्षांचा पगार मिळण्यास पात्र नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यांची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सेवा सुरू ठेवल्याच्या आधारावर निवृत्तीवेतन दिले जाईल. परंतु निवृत्तिवेतनाची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. सुधारित दरांवरील निवृत्तीवेतन १-१-२०२० पासूनच देय असेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
