नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – उदरनिर्वाहाचे स्त्रोत बंद झाल्याचे सांगत वेगळे राहणाऱ्या पत्नी आणि मुलाची जबाबदारी नाकारणाऱ्या व्यक्तीची भूमिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास त्याने वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रसंगी मजुरी करून पैसे कमवावेत, असे कोर्टाने म्हणले आहे.
व्यवसाय बंद झाल्याने उत्पन्नाचा स्रोत राहिला नाही. त्यामुळे वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलाला उदरनिर्वाह भत्ता देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला होता. तो कोर्टाने फेटाळला. न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. बेला एम. द्विवेदी यांच्या पीठाने म्हटले की, पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने पैसे कमावून त्याला पत्नी-मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सीआरपीसीच्या कलम १२५नुसार उदरनिर्वाह भत्त्याची तरतूद सामाजिक न्यायासाठी आहे. याला विशेष करून महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे रूप दिले आहे. अशा स्थितीत पती आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला.
याबरोबरच, पोटगीची मागणी नाकारणाऱ्या फॅमिली कोर्टावरही सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. वस्तुस्थिती व त्यामागील कारणे समजण्यात फॅमिली कोर्ट अपयशी ठरले असून, सीआरपीसीच्या कलम १२५ चा उद्देश वेगळे राहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
Supreme Court Order on Wife Compensation
