नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘तलाक-ए-हसन’द्वारे मुस्लिमांमध्ये घटस्फोटाची प्रथा तिहेरी तलाकसारखी नाही आणि महिलांनाही ‘खुला’चा पर्याय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तिहेरी तलाकप्रमाणेच ‘तलाक-ए-हसन’ ही देखील तलाकची पद्धत आहे, परंतु यामध्ये तीन महिन्यांत तीन वेळा ठराविक अंतराने ‘तलाक’ बोलून संबंध संपुष्टात आणले जातात. इस्लाममध्ये पुरुष ‘तलाक’ घेऊ शकतो, तर स्त्री ‘खुला’द्वारे पतीपासून विभक्त होऊ शकते.
न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. जर पती-पत्नी एकत्र राहू शकत नसतील तर घटनेच्या कलम १४२ अन्वये संबंध तोडण्याच्या उद्देशात कोणताही बदल न केल्यामुळे घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने सांगितले. ‘तलाक-ए-हसन’ आणि “पूर्व-पक्षीय तलाकचे इतर सर्व प्रकार बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. घटस्फोटाच्या या पद्धतीत मनमानी, विसंगत आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हा तिहेरी तलाक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. लग्न हा एक प्रकारचा करार असल्याने तुमच्याकडे खुल्याचाही पर्याय आहे. जर दोन व्यक्ती एकत्र राहू शकत नसतील, तर लग्न मोडण्याचा हेतू न बदलण्याच्या कारणावरून आम्ही घटस्फोटालाही परवानगी देतो. ‘मेहर’ (वराकडून वधूला रोख किंवा इतर स्वरूपात दिलेली भेट) दिल्यास तुम्ही परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी तयार आहात का?
न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी आम्ही याचिकाकर्त्यांशी सहमत नाही. आम्ही कोणत्याही कारणास्तव हा अजेंडा बनवू इच्छित नाही. ज्येष्ठ वकील पिंकी आनंद यांनी याचिकाकर्त्या बेनझीर हीना यांची बाजू मांडताना असे म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक घोषित केला होता, परंतु तलाक-ए-हसनच्या मुद्द्यावर निर्णय दिला नव्हता.
याचिकाकर्त्याला ‘मेहर’पेक्षा जास्त रक्कम दिल्यास ती घटस्फोटाच्या प्रक्रियेवर तोडगा काढण्यास तयार आहे का, याचे निर्देश घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने पिंकी आनंदला सांगितले. कोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवायही ‘मुबारत’च्या माध्यमातून लग्न मोडणे शक्य असल्याचेही त्यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले. कोर्ट आता 29 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. गाझियाबादमधील रहिवासी असलेल्या हीनाने सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. हीनाने दावा केला की ती ‘तलाक-ए-हसन’ची शिकार आहे.
Supreme Court Order on Talak E Hasan
