नवी दिल्ली – डीएनए टेस्ट करण्यासाठी आम्ही कोणावरही जोरजबरदस्ती करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनइच्छुक व्यक्तीला बळजबरी करणे हे त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे सामान्य प्रक्रियेत नव्हे, तर अत्यावश्यक ठिकाणीच डीएनए परीक्षण करावे. कौटुंबिक संबंध सिद्ध करण्यासाठी इतर पुरावे उपलब्ध असताना रक्ततपासणी करण्याचे आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपाठीने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ही टिपण्णी केली आहे. एका व्यक्तीसाठी (जुळ्या मुलांना वगळून) डीएनए करणे विचित्र आहे. व्यक्तीची ओळख पटविणे, कौटुंबिक संबंधाबाबत शोध घेणे आणि आरोग्याची संवेदनशील माहिती करून घेण्यासाठी डीएनए परीक्षण केले जाऊ शकते.
जर वादी स्वतः डीएनए तपासणी करून घेण्यासाठी तयार नसेल तर त्याच्यावर जोरजबरदस्ती करणे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. अशोक कुमार यांनी दिवंगत त्रिलोक चंद गुप्ता आणि दिवंगत सोना देवी यांच्या संपत्तीच्या मालकी हक्काची मागणी करताना याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावला आहे. त्यांनी दांपत्याच्या तीन मुलींना प्रतिवादी बनविले होते. त्रिलोक चंद गुप्ता आणि सोना देवी यांचे आपण पुत्र आहोत असा दावा त्यांनी केला होता.
