अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
देशातील अनेक लोक कोरोनाची लस घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे. लसीकरण न करण्यावरून लोक आरोग्य कर्मचार्‍यांशी भांडत असल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने, कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने लसीकरण करता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, काही राज्ये आणि संघटनांनी लसीकरण न केलेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी येण्यावर निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध चांगले नाहीत आणि सध्याच्या परिस्थितीत ते मागे घेतले पाहिजेत.
यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही लस घेण्याचे दुष्परिणाम सांगण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने लोकांना सांगितले पाहिजे की लस दिल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसू शकतात आणि त्यामुळे कोणते धोके उद्भवू शकतात. कोरोनाची लस घेणे बंधनकारक करणाऱ्या काही निर्णयांविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. मात्र, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण चुकीचे किंवा मनमानी नसल्याचेही म्हटले आहे. देशात ज्या प्रकारे कोरोना विषाणूचा धोका निर्माण झाला होता, त्या परिस्थितीत लसीकरणाचे धोरण योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु लसीकरणासाठी कोणावरही दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.
यासोबतच न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेल्या तथ्यांवरून असे दिसून येते की, लसीकरणामुळे कोरोनाचा धोका थांबू शकतो, असे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत आहे. मृत्यूचे प्रमाण कमी करता येते आणि नवीन रूपे उदयास येण्यापासून रोखता येतात. अशा स्थितीत केंद्र सरकारच्या सध्याच्या लसीकरण धोरणाशी न्यायालय सहमत आहे आणि त्यात मनमानी होताना दिसत नाही. यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही लस घेतल्याने कोणते दुष्परिणाम होऊ शकतात हे लोकांना सांगण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, लसीकरण न केलेल्या लोकांमध्ये संसर्ग कसा वाढू शकतो याबद्दल केंद्र सरकार किंवा राज्यांनी असा कोणताही डेटा ठेवला नाही. अशा परिस्थितीत लसीकरण न केलेल्या लोकांच्या बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालणे सध्या तरी योग्य वाटत नाही.
