नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुप्रिम कोर्टाने आज महाविकास आघाडीला जोरदार दणका दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचे निलंबन कोर्टाने रद्द केले आहे. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन केले होते. या निर्णयाला भाजपने थेट सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यामुळे याप्रकरणी दोनदा सुनावणी झाली. कोर्टाने सरकारी पक्ष आणि भाजप आमदार यांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच, आजच्या सुनावणीत कोर्टाने निकाल दिला आहे. त्यात या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1486929854855794688?s=20&t=m_FIqOyeZon50qgLtBj6Yw
पावसाळी अधिवेशन काळात ५ जुलै रोजी गोंधळ घातल्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. मात्र, हे निलंबन केवळ त्या अधिवेशनापुरते योग्य आहे. इतक्या दीर्घकाळ निलंबन करणे हे असंवैधानिक असल्याचे सुप्रिम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे. दरम्यान, या निकालामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर आणखी जोरदार टीका करण्याची मोठी संधी भाजपला मिळाली आहे.
निलंबित केलेल्या आमदारांमध्ये भाजपचे आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, किर्तीकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे.
