इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गर्भधारणेदरम्यान एखादी महिला सासरच्यांऐवजी तिच्या आई-वडिलांसोबत राहते, तर या आधारावर तिला घटस्फोट दिला जाऊ शकत नाही. तसेच पती अशा प्रकरणाला तिला वाईट वागणूक देऊ शकत नाही किंवा टाकून देऊ शकत नाही, असे एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याची पत्नी गरोदर होती हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे ती तिच्या आई-वडिलांच्या घरी गेली. हे स्वाभाविक होते. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीनेही स्पष्ट केले आहे की, तिची गर्भधारणा आणि बाळंतपण मोठ्या कष्टाने झाले. अशा स्थितीत मुलाच्या जन्मानंतर तिने आणखी काही काळ आई-वडिलांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला, तर पतीला त्याचा त्रास होऊ नये, केवळ या आधारावर घटस्फोटासाठी न्यायालयात प्रकरण कसे चालेल? पत्नीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, गर्भधारणेमुळे ती आई-वडिलांसोबत होती, पण पतीने थोडीही वाट पाहिली नाही. आपण एका मुलाचा बाप झालो आहोत, असे त्याला वाटलेही नव्हते. पत्नीच्या वडिलांचे निधन झाले, याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुप्रीम कोर्टाने या जोडप्याच्या नात्याला मान्यता दिली कारण त्यांचे वैवाहिक नाते आता संपले आहे. दोघे 22 वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत होते आणि पतीने दुसरं लग्नही केले होते. अशा स्थितीत हे नाते संपले असे मानले तर बरे होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पहिल्या पत्नीला 20 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. हे प्रकरण तामिळनाडूचे असून यात याचिकाकर्त्याचे 1999 मध्ये लग्न झाले होते. यानंतर काही दिवसाच त्याची पत्नी गरोदर राहिल्यानंतर ती तिच्या पालकांकडे गेली. तिथे ऑगस्ट 2000 मध्ये त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. फेब्रुवारी 2001 मध्ये त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. यामुळे ती आणखी काही काळ सासरच्या घरी जाऊ शकली नाही. या आधारे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. तसेच ऑक्टोबर 2001 मध्ये दुसरे लग्न केले होते.
