इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – घरमालक आणि भाडेकरु यांच्यातील वादाची अनेक प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित असतात. भाडेकरुने घराचे केलेले नुकसान, भाडे न देणे यांसारख्या अनेक प्रकरणांचा यात समावेश असतो. अशाच एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीत घरभाडे न भरणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार शिक्षापात्र गुन्हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने भाडेकरूविरुद्ध घरमालकाने दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे. भाडे न भरल्याने घरमालकाने भाडेकरूविरुद्ध पोलिसांत फसवणूक व गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की भाडे भरण्यात अयशस्वी होणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात भाडेकरूने सर्वोच्च न्यायालयाने अपील केले होते. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला आहे. भाडेकरूविरुद्ध घरमालकाने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. खंडपीठाने सांगितले की, घरमालकाने दिवाणी प्रक्रियेद्वारे त्याचे थकित भाडे वसूल करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. एफआयआर फेटाळताना, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अपील केलेल्या भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी केल्यावर आणि त्याच्याकडून भाडे देय असताना, सिव्हील कोर्टात निर्णय घेता येईल, असे सांगितले आहे.
