नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कठोर उत्तर प्रदेश गँगस्टर्स आणि असामाजिक क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत खटला चालवण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती गुन्हेगार असणे आवश्यक नाही. एखाद्या टोळीचा सदस्य असला तरीही प्रकरणातील आरोपीवर विशेष कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने या विशेष कायद्यांतर्गत या खटल्याला आव्हान देणारी श्रद्धा गुप्ता या महिलेची याचिका फेटाळली आहे. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना पहिल्यांदा एका गुन्हेगारी प्रकरणात नावनिर्देशित करून माझ्यावर गँगस्टर कायदा लावण्यात आला आहे, असे श्रद्धा गुप्ता हिचे म्हणणे आहे.
त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की महाराष्ट्र संगठित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) आणि गुजरात दहशतवाद आणि संगठित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमच्या प्रतिकूल गँगस्टर अधिनियमांतर्गत कोणत्याही आरोपीवर खटला चालवण्यासाठी एकापेक्षा अधिक एफआयआर किंवा आरोपपत्र दाखल असावेत, अशी कोणतीही तरतूद नाही.
कायद्यातील तरतुदी कायद्याच्या स्थापित स्थितीनुसार वाचल्या पाहिजेत आणि त्याचा अर्थ लावला पाहिजे. आरोपी एखाद्या टोळीचा सदस्य असला आणि गुंडांच्या कारवायांमध्ये गुंतला असला तरी एका गुन्ह्यासाठीसुद्धा या विशेष अधिनियमांतर्गत त्याच्याविरुद्ध खटला चालवला जाऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
