नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काशी येथील विश्वनाथ मंदिराशेजारील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कोर्ट कमिश्नरची बदली करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. १७ मे पूर्वी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कोर्ट कमिश्नरही बदलले जाणार नाहीत. सलग तीन दिवस दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर बुधवारी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयात निर्णय राखून ठेवण्यात आला. तो आज देण्यात आला.
मशिदीसह संपूर्ण संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मशिदीसह तिच्या आवारात असलेल्या शृंगार गौरीसह देवीदेवतांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. कोर्ट कमिश्नरची कारवाई सुरूच राहणार आहे. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा यांची बदली होणार नाही. विशाल सिंग यांना विशेष कमिश्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ते संपूर्ण टीमचे नेतृत्व करतील. त्यांच्यासोबत अजय प्रताप सिंह यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ज्याच्याकडे चावी आहे, त्याने ज्ञानवापी मशिदीचे तळघर उघडावे किंवा कुलूप तोडावे, अशी विनंती फिर्यादीच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. कोर्ट कमिशनमध्ये प्रवेश करून सर्वेक्षण पूर्ण केले पाहिजे. त्याचवेळी विरोधी वकिलांनी 1937 च्या निर्णयाचा हवाला देत मशिदीचे कोर्ट यार्ड ही वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असेल तर त्याचे सर्वेक्षण कसे करता येईल, असे सांगितले. या प्रकरणात प्रथमच काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टच्या वकिलांनीही आपली बाजू मांडली.
बुधवारी फिर्यादीचे वकील सुधीर कुमार त्रिपाठी म्हणाले होते की, कोर्ट कमिशनर नि:पक्षपातीपणे काम करत आहेत. या सर्वेक्षणात अडथळे आणण्याच्या उद्देशाने विरोधी अंजुमन इंट्राजेनिया कमिटीच्या वतीने अर्ज करण्यात आला असून, तो जराही समर्थनीय नाही. राखीचे वकील शिवम गौर यांनी याच प्रकरणात 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देताना सांगितले की, विरोधी अंजुमन इंट्राजेनिया समितीने सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला होता. आता विरोधी पक्षाचे वकील न्यायालय आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, जे योग्य नाही. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विरोधकांच्या आक्षेपाने न्यायालयीन आयुक्तांचे कामकाज बंद पाडणे बंधनकारक नाही.
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1524676125624266758?s=20&t=ujT6JB79aOYPAio7dscWoQ
