नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिली आहे. दिल्लीतील प्रशासनावर राज्य सरकारचे नियंत्रण राहणार की नायब राज्यपालांचे याचा फैसला झाला आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. या निकालामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर, केंद्रातील भाजप सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना सांगितले की, हा सर्वानुमते निर्णय होता.
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1656559210015133696?s=20
न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा हे या खंडपीठाचे सदस्य होते. राष्ट्रीय राजधानीतील सेवांच्या नियमनाबाबत दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निकाल दिला. केंद्र आणि दिल्ली सरकार तर्फे अनुक्रमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा पाच दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने १८ जानेवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1656546421280243713?s=20
सरन्यायाधीश म्हणाले की जर निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसेल तर ते जबाबदारीचे तत्व निरर्थक ठरेल. त्यामुळे बदली, पोस्टिंगचे अधिकार राज्य सरकारकडेच राहतील. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या कामात नायब राज्यपालांनी सरकारचा सल्ला पाळावा.
विशेष म्हणजे, दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीशी संबंधित कायदेशीर समस्यांच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1656547408304820224?s=20
Supreme Court Order Delhi Government LG Row
