नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – एका कथित खुनाच्या प्रयत्न प्रकरणात अडकलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र आणि भाजप आमदार नितेश राणे यांना कोर्टाकडून काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, नितेश राणे यांना अटकेपासून 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. याशिवाय त्यांनी न्यायालयासमोर शरण जावे आणि नियमित जामीन घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
डिसेंबरमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक घटना घडली होती. शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे हे प्रकरण आहे. या हल्ल्यात नितेश राणे यांचा हात असल्याचा आरोप आहे. नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळला आहे. त्याला राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राणे यांना खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी काही मुदत दिली आहे आणि त्यांना ट्रायल कोर्टासमोर शरण येण्यास आणि नियमित जामीन घेण्यास सांगितले आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडली. राणेंवरील आरोप पूर्णपणे बोगस असल्याचे सादर केले. तर फिर्यादीची तक्रार अशी होती की, तक्रारदाराला पेपर कटरने भोसकण्याचा कट रचण्यात आला होता. मात्र दोन वेळा आमदार असलेल्या माझ्या अशिलाच्या विरोधात राज्य सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष किती प्रमाणात विरोधात व द्वेषात हे यावरून दिसून येते. तसेच राज्य सरकार पेक्षा पोलिस अधिक निष्ठावान असल्याचा वकील रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला.
सरकारी वकील सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की राणे यांचे वकील या घटनेला अति-सोपे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अभ्यासाच्या टेबलावर सापडलेले शस्त्र हे साधे पेपर कटर नसून गंभीर नुकसान करणारे शस्त्र होते, असे ते म्हणाले. तसेच नितेश राणे, त्यांचे जवळचे सहकारी आणि हल्ला यांच्यातील संबंध असल्याचे पुरावे आहेत. त्याचप्रमाणे चाचणी ओळख परेडसह एक विस्तृत तपास केला गेला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील तथ्ये आणि गुणवत्तेमध्ये जाण्यास नकार दिला. आम्ही येथे तथ्ये ठरवण्यासाठी नाही, तर ट्रायल कोर्टासाठी आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि हेमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नितेश राणे यांना कोणत्याही बळजबरीपासून वाचवण्यासाठी त्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
