इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आपल्या भारत देशात माणसांपेक्षा मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे यांची संख्या जास्त आहे की काय अशी कधीकधी शंका येऊ लागते. कारण सार्वजिक ठिकाणी, कोपऱ्यात, मोकळ्या जागेवर सर्रास प्रार्थनास्थळ उभारले जाते. एकीकडे माणसांना रहायला घरे नाहीत, अनेक कुटुंबे रस्त्यावर राहतात आणि प्रार्थनास्थळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
कोणताही पुरावा नसताना जीर्ण भिंत किंवा कट्ट्यावर नमाज अदा करण्याची परवानगी किंवा प्रार्थनास्थळाचा दर्जा देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी राजस्थानच्या वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाने जिंदाल सॉ लि. कंपनीला खाणकामासाठी भिलवाडा येथील एक जुन्या प्रार्थनास्थळाची संरचना काढण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र या विरोधात वक्फ बोर्डाने दावा केला की, भिंत आणि प्लॅटफॉर्म हा मशिदीचा भाग आहे, जिथे मजूर जुन्या काळात नमाज अदा करत असत.
बोर्डाने याचिकेत जतन करण्याची मागणी केली होती. जंगलाने वेढलेल्या या वास्तूचा उपयोग कधीही प्रार्थनांसाठी केला जात असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. नमाज अदा करण्यासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या गोष्टींचीही येथे सोय नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, पुरातत्व विभागाच्या तज्ज्ञांनी सांगितले आहे की या वास्तूला ऐतिहासिक किंवा पुरातत्वीय महत्त्व नाही. राज्य सरकारने याला धार्मिक रचना म्हणून मान्यता दिली असली तरी, हा पैलू रेकॉर्डवर आणलेला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
