नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नोकरीवरुन काढून टाकण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. फौजदारी प्रकरणाशी संबंधित माहिती लपवणे किंवा खोटी माहिती देणे याचा अर्थ नियोक्ता मनमानीपणे कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करू शकतो असे नाही, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आहे.
अवतार सिंग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यातील (२०१४) निकालाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पवन कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. फौजदारी खटला उघड न केल्याबद्दल रेल्वे संरक्षण दलाच्या एका हवालदाराला बडतर्फ करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंजूर केला होता.
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले किंवा निर्दोष ठरवले गेले असले तरी, केवळ तथ्य किंवा खोटी माहिती दडपून एखाद्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ नये. अशा परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यापूर्वी मालकाने सर्व संबंधित तथ्य आणि उपलब्ध परिस्थितींचा विचार केला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच, संबंधित सेवा नियम लक्षात घेऊन एखाद्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले पाहिजे.
अर्ज सादर केल्यानंतर या प्रकरणातील एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले. आम्ही फौजदारी खटल्यातील आरोपांचे स्वरूपही विचारात घेतले आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. हा गुन्हा किरकोळ होता, त्यात नैतिक पतनाचा समावेश नव्हता. या निर्णयामुळे बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्याला दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने जरी त्याच्या बाजूने निकाल दिला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या बाजूचा विचार झाल्याचे दिसून आले. मात्र गुन्हा जर मोठा असता, त्याची झळ अनेकांना पोहोचली असल्याचे उघड झाले असते तर मात्र त्या व्यक्तीला शिक्षेचा सामना करावा लागला असता.
