नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रुग्ण आणि डॉक्टर यांचे नाते आगळेवेगळे असते परंतु अलीकडच्या काळात बहुतांश ठिकाणी उच्च सोयी सुविधा देण्याच्या नावाखाली बहुतांश हॉस्पिटलकडून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची अक्षरशः आर्थिक लुटमार केली जाते, असे आढळून येते. त्यामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक यांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. विशेष म्हणजे या विरुद्ध कोणाकडे दाद मागावी? असा प्रश्न देखील यांना पडतो कारण रुग्ण रुग्णांचा जीव वाचवा याच मनस्थितीत त्या रुग्णांचे नातेवाईक असतात. मात्र आता रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना डॉक्टर आणि रुग्णालय यांच्या विरुद्ध ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दाद मागता येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, डॉक्टर आणि आरोग्य सेवांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, 2019 कायद्याद्वारे केवळ 1986 चा कायदा बाजूला ठेवून, डॉक्टरांनी रुग्णांना पुरविल्या जाणार्‍या आरोग्य सेवा ‘सेवा’ या शब्दाच्या परिभाषेतून बाहेर काढल्या जाणार नाहीत.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत डॉक्टरांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करता येणार नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र ऑक्टोबर 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. मंत्र्यांच्या वक्तव्याला कायद्याची मर्यादा येत नाही सदर विधेयक मांडताना केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानाचा संदर्भ याचिकेत आहे. तेव्हा मंत्री म्हणाले होते, आरोग्य सेवा या विधेयकात समाविष्ट नाहीत. खंडपीठाने म्हटले की, मंत्र्यांचे विधान कायद्याची व्याप्ती मर्यादित करू शकत नाही.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की 1986 च्या कायद्यातील ‘सेवा’ च्या व्याख्येत आरोग्यसेवेचा उल्लेख नाही. नवीन कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता, पण तो शेवटी काढण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, कायद्यातील ‘सेवा’ची व्याख्या व्यापक आहे. संसदेला ते वगळायचे असेल तर ते स्पष्टपणे सांगितले असते.
