नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुरक्षेच्या दृष्टीने सूनेचे दागिने आपल्याजवळ ठेवणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ए अंतर्गत क्रूरता म्हटले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका वयस्क भावाला नियंत्रित न करता येणे, स्वतंत्र राहणे, भांडणे होऊ नये यासाठी वहिनीसोबत जुळवून घेण्याचा सल्ला देणे आदी कोणतीही बाब भादंविच्या कलम ४९८ए अंतर्गत विवाहितेशी क्रूर व्यवहार केल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. ४९८ए हे कलम एका महिलेशी पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून होणारी क्रूरता संदर्भित करते. या प्रकरणात एका महिलेने आपला पती आणि सासरकडील सदस्यांविरुद्ध क्रूरतेचा गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एक व्यक्तीने अमेरिकेतून परतण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी करणार्या याचिकेला फेटाळून लावले होते. ती व्यक्ती अमेरिकेत कार्यरत आहे. संबंधित व्यक्ती फसवणूक, गुन्हेगारी धमकी, गुन्हेगारी विश्वासघात, दुखापतीस कारणीभूत असणे आदी प्रकरणांमध्ये आपला मोठा भाऊ आणि आई-वडिलांसह आरोपी आहे. त्यामुळे देश सोडण्याच्या संबंधित व्यक्तीच्या विनंतीला न्यायालयाने फेटाळले होते.
त्याबाबत स्पष्टीकरण नाही
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की तक्रारकर्तीने (सून) सासू आणि दिराने कथितरित्या घेतलेल्या दागिन्यांबाबत सूनेने कोणतेच विवरण दिले नाही. याचिकाकर्त्याजवळ दागिने आहे किंवा नाही याबद्दलही कोणतीच चर्चा झालेली नाही. आरोपींनी तक्रारकर्त्या सूनेचे जीवन उद्ध्वस्त केले, हाच फक्त एक सामान्य आरोप आहे.
ताब्यात घेणे चुकीचे
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की आरोपांचे रूप पाहता याचिकाकर्त्याला भारतात कसे आणि का ताब्यात घेतले जाऊ शकते. कुरुक्षेत्र येथील मुख्य न्यायदंडाधिकार्यांनी अपिलकर्त्यांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश न सोडण्याचा आदेश देण्याची चूक केली. याचिकाकर्त्याविरुद्धच्या तक्रारीतील आरोप प्राथमिकदृष्ट्या कलम ४९८ ए अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याचा खुलासा करत नाही.
