नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वाच्या आधारे नियुक्ती दिली जाऊ शकत नाही, असा देशभरातील सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या जागी त्याच्या वारसाला नियुक्त करणे बेकायदेशीर आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने नुकतेच एका प्रकरणात निर्णय देताना महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. “अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती स्वयंचलित नाही आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, मृत कर्मचार्‍यावर कुटुंबाचे आर्थिक अवलंबित्व आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचा व्यवसाय यासह विविध पॅरामीटर्सची कठोर तपासणी आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खटल्यात अॅड. सुहास कदम यांनी महापालिकेची बाजू मांडली.
या प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे निर्देश कर्मचारी संघटना आणि महानगरपालिका यांच्यातील करारावर आधारित होते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांची त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्ती करण्यात यावी, अशी युनियनची एक मागणी होती. या आदेशाला आव्हान देणारी महापालिकेने दाखल केलेली याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
Supreme Court Order about Compassionate Appointment
