नवी दिल्ली – फरारी घोषित करण्यात आलेल्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा हक्क नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. फसवणुकीच्या एका प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने दंड प्रक्रिया संहिते(सीआरपीसी)च्या कलम ८२ आणि ८३ अंतर्गत कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष करत आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्याची चूक केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीआरपीसीच्या कलम ८२ अंतर्गत वॉरंट जारी न करण्याच्या परिस्थितीत न्यायालयासमोर हजर असणे आवश्यक असलेल्या आरोपींबाबत न्यायालय उद्घोषणा प्रकाशित करू शकते. सीआरपीसीच्या कलम ८३ नुसार, अशी घोषणा जारी केल्यानंतर न्यायालय फरारी आरोपीच्या संपत्तीवर टाच आणण्याचे आदेशही देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर कोणत्याही आरोपीला सीआरपीसीच्या कलम ८२ अंतर्गत फरारी घोषित केल्यास त्याला अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा हक्क नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे.
